रामेश्वरी पन्त
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनाको अर्थात् २०७८ जेठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ तर यही वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार भने शोधनान्तर स्थिति सात अर्ब ७५ करोड रुपियाँले बचतमा छ । आव २०७६/७७ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार भने शोधनान्तर स्थिति २८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको थियो भने २०७५/७६ मा पनि शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११.१ महिनाको वस्तु आयात र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । यसरी कुनै महिना वा कुनै वर्ष शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनु र कुनै महिना बचतमा रहनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । लगातार केही वर्षसम्म घाटामा रहेमा भने देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने हुनाले यसको समायोजन गर्ने प्रकारका नीति र कार्यक्रम लागू गरी सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको परम्परागत नियमअनुसार तीन महिनाको अवधिका लागि आयात गर्न पुग्ने अथवा अल्पकालीन ऋणको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएमा सुविधाजनक मानिन्छ । उदीयमान अर्थ व्यवस्थाका लागि भने करिब छ महिनाको अवधिका लागि आयात गर्न पुग्ने अथवा अल्पकालीन ऋणको दुई सय प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएमासुविधाजनक मानिन्छ ।
विश्वका सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले तयार गरेको मार्गदर्शन अर्थात् म्यानुयलअनुसार शोधनान्तर तथ्याङ्क प्रकाशन गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यसैअनुसार नै प्रत्येक महिना देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको विस्तृत विवरणसहितको शोधनान्तर तथ्याङ्क प्रकाशन गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको परिभाषाअनुसार शोधनान्तर भन्नाले कुनै देशका बासिन्दा र गैरबासिन्दाबीच कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोबारको तथ्याङ्ककीय मौद्रिक विवरण भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा कुनै देशका बासिन्दा भन्नाले सरकार, जनता र संस्था भन्ने बुझिन्छ । यसैगरी गैरबासिन्दा भन्नाले अन्य देशको सरकार, सङ्घ, संस्था र जनतालाई बुझिन्छ तर त्यस देशभित्र विदेशी राजदूतावासलगायत विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनहरूले पनि काम गरेका हुन्छन् । यसैगरी देशभित्रबाट अन्य देशमा अध्ययन गर्न वा रोजगारीका लागि पनि धेरै जनसङ्ख्या बाहिरिएका हुन्छन् । यसैले कसलाई बासिन्दा मान्ने वा कसलाई गैरबासिन्दा मान्ने भन्ने विवरणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मार्गदर्शनले स्पष्ट पारेको छ । यसरी कारोबार गर्दा शोधनान्तर तथ्याङ्कले एउटा देशले अन्य देशसँग लिनुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने दुवै पक्षको क्रमबद्ध तालिका देखाउँछ ।
शोधनान्तरमा गरिने कारोबारको अभिलेखलाई दोहरो लेखा प्रणालीअनुसार तयार गरिन्छ । कुनै देशले विश्वका अन्य देशलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ भने लिनुपर्ने रकम बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ । शोधनान्तरमा प्रयोग हुने कारोबारलाई विभिन्न खातामा देखाइन्छ । शोधनान्तर स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्यस देशको तुलनात्मक क्षमता वा कमजोरी देखाउँछ । यसैले कुनै पनि देशले शोधनान्तर स्थितिलाई नाफामा वा सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न गर्दछ । कुनै पनि देशको शोधनान्तर स्थितिको अध्ययनले त्यस देशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको जानकारी दिन्छ । शोधनान्तर बचत हुनु भनेको त्यस देशमा विदेशी सम्पत्ति प्रवाहमा भएको वृद्धि वा देशको समस्त आम्दानीमा भएको वृद्धि भन्ने बुझिन्छ । यसले विश्वसामु सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको भन्ने जानकारी दिन्छ । शोधनान्तर बचतले देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप वृद्धि भएको जानकारी दिन्छ भने शोधनान्तर असन्तुलनले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको सङ्केत मिल्छ ।
बचतले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा वृद्धि हुँदै जान्छ र विदेशी लगानी बढ्न थाल्दछ । विदेशी लगानीकर्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाले कुनै देशमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले त्यस देशको अन्य आर्थिक परिसूचकलगायत शोधनान्तर स्थितिको अध्ययन गर्दछन् । ती देशलाई सहायता प्रदान गर्नुभन्दा पहिले देशमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेतर्पm सर्त राख्दछन् । शोधनान्तरमा असन्तुलन हुने लक्षण देखापर्न थालेमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस देशबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सुरु गर्दछन् र जसले गर्दा अर्थ व्यवस्थामा सङ्कटको स्थिति देखा पर्न सक्तछ ।
शोधनान्तर स्थितिमा असन्तुलन देखा पर्दा कतिसम्म भयावय हुँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सन् १९९१ को सुरुमा भारतमा भएको असन्तुलनलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा सन् १९८० को दशकदेखि नै भारतको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै आएको थियो । यसको जानकारी भारतको केन्द्रीय बैङ्क ‘रिजर्व बैङ्क अफ इन्डिया’ले भारत सरकारलाई दिइरहेको थियो तर नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली र पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा केन्द्रीय बैङ्कको सुझाव कार्यान्वयन हुन कठिनाइ परेको थियो । यसका साथै भारतका व्यापारिक साझेदार देशहरू, खासगरी रुसलगायत पूर्वी युरोपका देशहरूमा देखा परेको परिवर्तनका साथै खाडी युद्धका कारणले गर्दा व्यापारमा कठिनाइ परेको थियो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा लगातार चाप परेको थियो । भारतले उदार व्यापार प्रणाली सुरु गर्न लागेको समयमा तीन हप्ताभन्दा कम अवधिका लागि मात्र आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो र जसका कारणले गर्दा केही हप्तापछि नै आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नै लागेको थियो । यसैले भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट अमेरिकी डलर २.२ अर्ब आपत्कालीन ऋण लिनका लागि ६७ टन सञ्चित सुन जमानत सुरक्षाका लागि लगेको थियो । जसमा ४७ टन बैङ्क अफ इङ्ल्यान्ड र २० टन युनियन बैङ्क अफ स्विजरल्यान्डमा धरौटी राखेको थियो । सन् १९९१ मा चुनावको समयको कारणले गर्दा जनमानसमा देशलाई टाट पल्टाएको भन्ने समाचार नबनोस् भन्ने कारणले गर्दा यो घटनालाई गोप्य राख्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि बाहिर आएको थियो । यसले गर्दा तत्कालीन सरकार पतन भएको थियो । विभिन्न सुधार कार्यक्रमले गर्दा भारत अहिले विश्वमा धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति हुने देशमध्ये पाँचौँ देश भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि वि.सं. २०३० को उत्तराद्र्धदेखि नै नेपालको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा अस्थिरता देखा परेको थियो । यस्तो अस्थिरताका पूर्वसङ्केतहरूमा उच्च वित्त घाटा हुनु, अधिमूल्याङ्कित विनिमय दरका कारणले आन्तरिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न नसक्नाले निर्यात घट्नु र उत्पादनमा वृद्धि नहुनु आदि थियो । चालू खाता घाटा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमा बढिरहेको थियो । सरकारले अपनाएको विस्तारित वित्त नीतिले गर्दा वित्त घाटा बढेको थियो र मौद्रिक तरलतामा वृद्धि भयोे । मौद्रिक विस्तारका कारणले क्रयशक्तिमा वृद्धि भएको तर उत्पादनमा भने वृद्धि नभएकाले बढ्दो मागलाई पूरा गर्न आयात गर्नु परेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति आव २०३८/३९ को ३७४ करोडबाट आव २०४१/४२ मा २१६ करोड रुपियाँमा झ¥यो । आव २०३९/४० र २०४१/४२ को बीचमा १ दशमलव ६७ करोड रुपियाँको शोधनान्तर घाटा भयो । यसको कारणले देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति दुई महिनाको आयात धान्न मात्र पर्याप्त थियो ।
यसरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन देखा परेपछि तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा सुरुमा आर्थिक स्थायित्वको कार्यक्रम लागू ग¥यो । यसको सुरुवातका रूपमा आव २०४२/४३ मा नेपाली मुद्राको १४ दशमलव ५ प्रतिशतले अवमूल्यन गरियो । स्थायित्वको कार्यक्रमले वित्त घाटा घटाउने र शोधनान्तरमा सुधार ल्याउने क्रम सुरु भएपछि आव २०४४/४५ मा मध्यावधि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू ग¥यो ।
यस कार्यक्रमको उद्देश्य अर्थ व्यवस्थालाई वाञ्छित दिशा प्रदान गर्न अर्थ व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारी नियन्त्रणबाट खुला गर्दै लगी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु थियो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र संरचनात्मक सुधारलगायत वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न सुधारका नीतिले गर्दा हाल करिब एक वर्षको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।
२०८१ बैशाख १८ मंगलवार
