logo
२०७९ मंसिर १९ सोमवार



एनसेलको ‘अप्रत्याशित’ छुट खरिद

मुख्य समाचार |


एनसेलको ‘अप्रत्याशित’ छुट खरिद


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, मङ्सिर ३० गते । गत आर्थिक वर्षमा शून्य प्रायः रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको कर छुट खरिदबापतको रकम अप्रत्याशित रूपमा बढेको पाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदबापत देखाउन सकिने खर्च शीर्षकअन्तर्गत कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा अर्बौं रकम छुट खरिदका रूपमा देखाएको हो । कार्यालयले यस्तो रकमलाई ‘अप्रत्याशित’ वृद्धिका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फ यस्तो छुट खरिद २१ करोड रुपियाँ मात्र रहेकामा यो वर्ष त्यस्तो रकम १९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ एउटै करदाता (एनसेल)को रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम शून्य रहेको पनि कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँमध्ये १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणलाई बुझाएको रकमका कारण पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फको छुट खरिदमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको कार्यालयको ठहर छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घट्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फको छुट खरिदतर्फको रकम भने बढेको पाइएको हो । कार्यालयका अनुसार एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमको बिक्री गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा १.७८ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि एनसेलको बिक्रीबापतको आम्दानी भने गत आवको असोजसम्मको तुलनामा चालू आवको असोजसम्म चार करोडले वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा एनसेलको आम्दानी १५ अर्ब ४४ करोड थियो जुन समीक्षा अवधिसम्म १५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
बिक्रीमा खासै अन्तर नदेखिए पनि एनसेलको खरिद रकममा भने व्यापक वृद्धि देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासिकमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपियाँको खरिद गरेकामा एनसेलले चालू आवको सोही अवधिसम्म २३ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको खरिद गरिसकेको छ । अर्थात् एनसेलको खरिद मात्र २० अर्ब १६ करोड रुपियाँले बढेको छ । यस्तो खरिदमा कम्पनीले छुट खरिदको अंश तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बढी देखाएको पाइएको हो । आर्थिक ऐनमा कर छुटको व्यवस्था भएका वस्तुमा सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउने आफ्नो वित्तीय विवरणमा यस्तो कर छुट खरिद देखाउन सक्छन् ।
आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वा दूरसञ्चार सेवा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने सरकारी वा निजी क्षेत्रका निकायले एक्स्चेन्ज स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारका लागि आयात गर्ने केबुल तथा ब्याट्रीमा सात प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । यद्यपि दूरसञ्चार कम्पनीले आयात गर्ने अधिकांश वस्तु दूरसञ्चार उपकरणसम्बन्धीकै सामग्री हुने भएकाले यस्तो उपकरणमा भ्याट छुटको व्यवस्था भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासिकसम्म सात अर्ब ५९ करोड रुपियाँको दूरसञ्चार उपकरण तथा पार्ट्स आयात भएको छ । एनसेलबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आयात गर्ने उपकरणको लागत पनि यसमै समेटिएको हुन्छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?