काठमाडौँ, फागुन २ गते । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा भइसक्दा पँुजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिने विकास बजेटको खर्च भने न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिना अर्थात् माघसम्ममा ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपियाँ विकास खर्च भएको छ । जुन कुल विकास बजेटको १६.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
हालै मात्र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले कुल विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्र अर्थात् तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ मात्र विकास बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
विकास खर्च न्यून भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार मन्त्रालय खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुसदेखि मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यद्यपि विकास खर्च सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप भने हुन सकिरहेको छैन ।
गत बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले संचरनात्मक सुदृढीकरण नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभएको थियो । बिनास्रोतका योजना बजेटमा राखिदिने, विकासमैत्री ऐन कानुनको अभाव र योजना छनोटमै समस्या भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार पहल गर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको भनाइ राख्नुभएको थियो ।
संशोधित अनुमानअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले बाँकी पाँच महिनामा प्रत्येक दिन दुई अर्ब २६ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्थात् बाँकी पाँच महिनामा करिब दुई खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट समीक्षा कार्यक्रममा नेपालको अधिकतम विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने भएकाले त्यतिबेलासम्म संशोधित लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभएको थियो ।
चालू खर्च ४५ प्रतिशत
विकास खर्चबाहेक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले चार खर्ब ७५ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल चालू बजेटको ४४.६५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न निकायका आयोजनाअन्तर्गत हुने खर्च समेटिने वित्तीय बजेट कुल विनियोजनको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड वित्तीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै शीर्षकअन्तर्गत गरेर सरकारको कुल खर्च विनियोजनको ३६.२ प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आधाभन्दा बढी राजस्व उठ्यो
अपेक्षित खर्च हुन नसके पनि सरकारको राजस्व सङ्कलन भने सन्तोषजनक देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले कुल लक्ष्यको ५१.९६ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ६० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५२.५२ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ५२ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ अर्थात लक्ष्यको ४६.६७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
