चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, पुस ३ गते । नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूभागमा समेट्न निरन्तर पहल जारी राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबीचको सीमाको यकिन गर्ने निर्णय गर्दै सीमा निरीक्षण टोलीलाई काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई भारतको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै नेपालले सच्याउनका लागि कूटनीतिक पत्र भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गएको त्यो कूटनीतिक पत्रको जवाफ भने भारत सरकारले अझै नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि हामी भारतको जवाफकै प्रतीक्षामा छौँ, औपचारिक अनौपचारिक कुनै खालको प्रतिक्रिया पाएका छैनौँ । ” भारतको प्रतिक्रिया पाएलगत्तै समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तयारी रहेको जानकारी
उहाँले दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सीमा निरीक्षण टोली गठन भएको छ । टोलीमा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने काम भइरहेको जानकारी प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हामीले एक्लै गर्ने हैन, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित निरीक्षणमा जाने हो, मन्त्रालयबाट आएका केही प्रतिनिधिको नाम टोलीमा परिसकेको छ, केहीले अझै नाम पठाएका छैनन् । ”
निरीक्षण टोलीले पूर्णता नपाएकै कारण समस्या समाधानसँगै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने कार्यमा सुस्तता छाएको छ । सरोकारवाला निकायलाई प्रतिनिधिको नाम पठाउन परराष्ट्रले ताकेता गरे पनि सबै निकायबाट नामसमेत पठाइएको छैन । भूमि तथा सीमा व्यवस्थापनको काममा सक्रिय नापी विभाग पनि त्यो टोलीमा छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी विवादित सीमाका विषयको समाधानको सबै जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । जोशीले भन्नुभयो, “हामी उहाँहरूले बोलाए बैठक र निरीक्षणमा जाने हो तर त्यस्तो खालको थप बैठक भने भएको छैन । ”
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भारत र चीन दुई देशको सीमाको यकिन गर्न एवं भारतसँग तत्काल वार्ताको प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले दिएको त्यो निर्देशनमा अनुकूलता मिल्ना साथ चीनसँगको सीमाका विषय पनि अघि बढाउन भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सीमा समाधान संयुक्त रूपमा हुनुपर्ने र त्यसमा हुने न्यूनतम सहमति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापनका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालले यथेष्ट प्रमाण जुटाएर वातावरण सहज बनाउन आवश्यक प्रयास गर्न सरकार सक्रिय छ ।
भारत सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि गएको हप्ता गोरखापत्रसँग विशेष कुराकानी गर्दै नेपालका लागि भारतका राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले दुई देशबीच उत्पन्न मुद्दामा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । तर उहाँले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा सहमति जनाउनुभएन ।
“जुन सिमाना विगतका नक्सामा थियो, त्यही नै नयाँ नक्सामा पनि छ”, उहाँले दाबी गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो युगौँदेखि रहँदै आएको एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । यदि कुनै मुद्दा छन् भने त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र समाधान निकाल्नुपर्छ । ” राजदूत पुरीले छलफललाई नै प्राथमिकता दिँदै थप्नुभयो, “वर्षौंदेखि यस्ता धेरै विषय थिए, जो समाधान भए । हामीले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान ग¥यौँ । यो स्वाभाविक हो, केही मुद्दालाई समाधान गर्न समय लाग्छ । ”
नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्यामध्ये ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी रहिआएको छ । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्यासँगै अझै पनि धेरै स्थानका सीमा स्तम्भ जोखिममै रहेका प्रमाण र खबर आउन भने छाडेको छैन । कतै दशगजामै भारतीय प्रहरीको पोष्ट छन् भने कतै जथाभावी निर्माण कार्य र मानव बस्ती छन् । कतिपय सीमास्तम्भ पहिले रहेका स्थानमा समेत नभएको दाबी स्थानीयवासीले गर्ने गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलले सहयोग गर्ने
नेपाल र भारतबीच उत्पन्न पछिल्लो सीमा समस्या समाधान गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा मुख्य एजेन्डाकै रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो प्रस्तावका रूपमा सीमा समस्या प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नेपालको राष्ट्रिय सामाजिक एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने र महाकाली नदीको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि यताका कालापानी, लिपुलेकसहितको नेपालको भूभाग हो । त्यो नेपालको भूभाग नेपालले प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई सघाउने उद्देश्य प्रस्तावको रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रस्तावमा भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकार गर्ने, त्यहाँ सैनिक र सुरक्षा फोर्स फिर्ता गराउने, क्याम्प फिर्ता गराउनेदेखि हाम्रो भूभाग फिर्ता लिनेलगायतका विषय समावेश छन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रस्तावका बारेमा बाहिर उठेका विचारका पृष्ठभूमि, सरकारको दृष्टिकोण र हालसम्म सत्तारूढ दलले सीमा समाधानका लागि गरेको पहलका विषयमा गहन छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
नेता खनालले भन्नुभयो, “सरकारले अहिलेसम्म के ग¥यो, अब के गर्न जरुरी छ भनेर बहस गरेर सरकारलाई दिग्दर्शन गर्छौं, यो ढङ्गले अघि बढ्न, राजनीतिक, कूटनीतिक तहलाई सक्रिय बन(ाउनेसँगै जनस्तरबाट समेत काम गर्नका लागि सुझाव दिने छौँ । ” सोमबार भने राजनीतिक विषयमै बढी छलफल चल्यो । सीमा समस्या समाधानको प्रस्तावमा भने अर्को दिन छलफल गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
