विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, पुस ९ गते । नेपाल टेलिकमले आफूले तयार गरेका दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्य सेवाप्रदायकलाई पनि सहप्रयोग गर्न दिने तयारी थालेको छ । यसका लागि टेलिकम मातहतमै छुट्टै पूर्वाधार सहप्रयोग कम्पनी खोल्ने प्रारम्भिक तयारीमा कम्पनी जुटेको हो ।
छुट्टै सेवामूलक कम्पनीका रूपमा दूरसञ्चार कम्पनी खोल्ने योजना बनेको हो, प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भन्नुभयो । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा बढ्दो दोहोरो लगानी कम गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप नै यस्तो कम्पनी सञ्चालनको तयारीमा जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनी सञ्चालन गर्न प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार सहप्रयोग कम्पनी खोल्ने योजना कार्यान्वयन गराउन यससम्बन्धी विशेष प्रस्ताव आगामी २९ गते हुने टेलिकमको बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुँदैछ । टेलिकमले छुट्टै कम्पनी अथवा त्यस किसिमका कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सोही साधारण सभाबाट तय गर्नेछ । साधारण सभाको अनुमोदनपछि कम्पनी सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आवेदन दिइने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न जुनसुकै बखत अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणसमक्ष आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
टेलिकमले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै पूर्वाधार सहप्रयोग कम्पनीको योजना तयार गरेको प्रबन्धनिर्देशक अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार टेलिकमले निर्माण गर्ने टावर, अन्डर ग्राउन्ड तार, जेनेरेटर, पावरजस्ता पूर्वाधारमा अन्य सेवाप्रदायकलाई सहप्रयोग गर्न दिइने छ ।
खासगरी फाइबर तारमा बढ्दो दोहोरो लगानीका कारण सहरी सौन्दर्यसमेत बिग्रँदै गएकाले त्यसको समाधानमा पनि यस्तो कम्पनी उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ । विश्वभर नै ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि पूर्वाधार कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रचलन रहेकाले टेलिकमले पनि यस्तो योजना अगाडि सारेको उहाँले बताउनुभयो ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधारअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने जग्गा, भवन, टावर, बीटीएस सेल्टर, ऊर्जा आपूर्ति, जेनेरेटर, ब्याट्री, एयर कन्डिसनर, अग्निनिरोधक, राइट अफ वे, पोल, डक्ट, ट्रेञ्च पर्दछन् । यस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी प्राधिकरणले आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहप्रयोगको मूल्य निर्धारण भने आपसी समझदारीमा गर्नुपर्नेछ । आपसी समझदारीमा मूल्य तय नभए प्राधिकरणले अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ तर सहप्रयोग सुविधा प्राप्त सेवाप्रदायकले अर्को कम्पनीका लागि फेरि सहप्रयोग गर्न दिन भने पाउने छैन ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने र एकपटकमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिन पाइनेछैन । अनुमतिपत्रको दस्तुर सात करोड पचास लाख निर्धारण गरिएको छ । हरेक पाँच वर्षमा हुने नवीकरणका लागि पाँच करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विनियमावली अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा थप दुईवटा कम्पनीलाई समेत अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसका लागि प्राधिकरणले आवेदन माग गरेकोमा छवटाले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अहिलेसम्म यसको टुङ्गो लागेको भने छैन ।
सेयरमा पनि लगानी
टेलिकमले बैङ्कहरूमा रहेको मौज्दात रकमबाट बैङ्क तथा वित्त कम्पनी र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा पनि सेयर वा ऋण लगानीको योजना बनाएको छ ।
हाल माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी गरेको टेलिकमले यसमा विविधीकरण गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि पनि साधारण सभामा प्रस्ताव पेस हुँदैछ । टेलिकमको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको नाममा करिब ९० अर्ब रुपियाँ मौज्दात छ । सोही रकममध्येबाट सेयर अथवा विद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने विषय साधारण सभाबाट तय गर्ने तयारी
कम्पनीको छ ।
