नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँं, पुस २७ गते । सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका १२६ स्थानीय तहमा एक अर्ब लगानीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, कृषि तथा सिँचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै उक्त क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न चीन सरकारको एक अर्बको लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
प्रति आयोजना कम्तीमा पाँच करोडको लगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ । एक स्थानीय तहले तीन वटासम्म आयोजना छनोट गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र तीनवटा आयोजनामध्ये मन्त्रालयले एउटा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति सेवा केन्द्र, विद्यालय अन्तर्गत, सामुदायिक विद्यालय, विद्यालयको छात्रावास भवन, सडकतर्फ स्थानीय तह भित्रका बस्ती, विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि तथा सिँचाइतर्फ सोलार, लिफ्टिङ सिँचाइको निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै लघु सिँचाइ, व्यवसायमूलक पशुु तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सोलार ड्रायर, डेरी उद्यम, शीत भण्डार निर्माण, फलफूल तथा जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धी साना तथा मझौला उद्योग र ऊर्जातर्फ सौर्य ऊर्जा निर्माण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्ने उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका १२६ वटा स्थानीय तहमा विकासका ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमले पछाडि परेको समुदाय र वर्गको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि भई उक्त स्थानीय तहमा ठूला विकासका आयोजना सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने, सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा सुधार गर्नेगरी यस कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य चिनियाँ सरकारले छनोट गरेको निर्माण व्यवसायीले गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय, निर्देशन र सुपरीवेक्षणमा काम गर्नेछ । भौतिक प्रगतिको समीक्षा र अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासबाट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भई स्थानीय तह हस्तान्तरण गर्दा सो आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले मर्मत सम्भार कोष खडा गरी सो कोषमा आयोजना कुल लागतको १० दशमलव पाँच प्रतिशत रकम स्थानीय तहले व्यर्होनुपर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आयोजनालाई कार्यक्रम निर्देशक समितिले स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक विकासको अवस्था, आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या, स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको अवस्था, प्रादेशिक सन्तुलन र सामाजिक न्यायको अवस्था हेरी आयोजना छनोट गर्नेछ । यस परियोजना सम्पन्न भएपछि १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहका विपन्न समुदायका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार भई सो क्षेत्रमा विकासका ठूला पूर्वाधार निर्माण हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
