काठमाडौँ, चैत ६ गते । काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यसहित सात वर्षअघि परिकल्पना गरिएको राजधानी सहर (मेट्रो सिटी) निर्माण योजना कागजमै सीमित भएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सात वर्षअघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मेट्रो सिटी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले नै उपत्यका नगरपालिका फोरम निर्माण गरिएको बताउनुभयो । यद्यपि, त्यो फोरममा व्यवस्थित काम अगाडि बढाउन नसकिएको प्रमुख महर्जनले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकाको एकीकृत विकासकै लागि फोरम निर्माण गरिए पनि मेट्रो सिटीको काममा कुनै गृहकार्य हुन सकेन ।”
उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न, आर्थिक रूपान्तरणसहित सबै किसिमका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहकार्य गर्न र साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्न आयोगले उपत्यका मेट्रो सिटीको प्रस्ताव गरेको थियो । साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासको प्रमुख आधार मेट्रो सिटीबाट मात्र सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।”
उहाँका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा उपत्यकाका सबै नगर प्रमुख रहेको उपत्यका नगर परिषद् निर्माण गर्ने, उक्त परिषद्लाई प्रदेश सरकारबराबरको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव सुझावमा छ । उपत्यका नगर परिषद्लाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्नेगरी मेट्रो सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले उपत्यकाको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत समान भएकाले उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माणको विकल्प
नभएको बताउनुभयो ।
