नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ १३ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष टाठाबाठा हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् । बागलुङको बढिगाढ गाउँपालिका वडा नं. ८ का महिला सदस्य टेकमाया पुनले हामी महिला सदस्यहरूलाई गाउँपालिकाको गाउँसभामा बजेट पास गर्ने बेलामा ताली बजाउनका लागि मात्र बोलाउने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी गाउँपालिकाको बजेट पास गर्ने क्रममा साक्षी मात्र बस्ने गरेका छौँ, वार्षिक योजनाका बारेमा सामान्य सेवाग्राहीले पहिला थाहा पाउँछन् अनि मात्र हामीले थाहा पाउने गरेका छौँ । ” केही जिम्मेवारी त पाएका छौँ तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी छैन । स्थानीय सरकार भएको महसुस जनताले मात्र नभई हामीले समेत गर्न नपाएको पीडा उहाँले सुनाउनुभयो ।
अधिकांश स्थानीय तहका वडा सदस्यलाई गाउँ र नगरसभामा कार्यापालिकाले पेस गरेको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. २ की लक्ष्मीदेवी खड्का (सिम्खडा) ले पनि कानुनले दिएको अधिकार आफूहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वडा समितिले त जिम्मेवारी दिएको छ तर नगरपालिकाले भने हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । ”
उहाँले गाउँसभाले पास गरेको नीति र कार्यक्रम पहिला अरूलाई जानकारी हुन्छ अनि मात्र आफूले थाहा पाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगर सभामा हामी उपेक्षित भएका छौँ । ” ३५ हजार २१६ स्थानीय तहका जनप्र्रतिनिधिमध्ये ४३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् ।
दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका हुन् । वडा समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी नदिनु र नियमित आम्दानीको स्रोत नहुने आदि कारणले दलित महिला सदस्य स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन बनेका हुन् । पारिवारिक समस्याले वडा समितिको बैठकमा जान नभ्याउने समस्या पनि उस्तै छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–६ का दलित महिला सदस्य सरस्वती भुलले वर्षको एक पटक गाउँसभामा मात्र गाउँपालिकामा आफूहरूलाई बोलाउने गरेको बताउनुभयो ।
थप जिम्मेवारी
स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका गरी छ हजार ७४२ वडामा निर्वाचित महिला सदस्यमध्ये ७५ जना महिला सदस्यलाई जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्याङ्जा र मुस्ताङमा भने महिला वडा सदस्य जिससको प्रमुख बनेका छन् । संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला सदस्यलाई जिससको समेत प्रमुख र उपप्रमुखको थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको हो ।
बनेन नियमावली
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावली सम्बन्धित कार्यापालिकाले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ तर कतिपय स्थानीय तहले उक्त नियमावली बनाएका छैनन् ।
नियमावलीमै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार विस्तृत रूपममा उल्लेख भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनले स्थानीय पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयमा केही कुरा उल्लेख गरे पनि पूर्णरूपमा भने नियमावलीमै उल्लेख हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
