नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ १९ गते । सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमद्वारा तराई–मधेसमा ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको छ । तराई–मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले तराई–मधेसको समग्र विकासका लागि ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।
विभिन्न जिल्लामा सामूहिक आवास भवन ६० वटा, सामुदायिक पूर्वाधार २८९, सडक १८, कृषि विकास २०, खानेपानी तथा सरसफाइ १५, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण २०, ऊर्जा आठ, विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार दुईवटा गरी ४३२ वटा योजना धमाधम सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी तराई–मधेसका २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ लागतमा यी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
झापाको गौराहदह नगरपालिकामा एक करोड रुपियाँ लागतमा सन्थाल (सतार), मुसहर, डोम, मुस्लिम, माझी र सरवरिया जातिका लागि आवास भवन, एक करोड ७५ लाख रुपियाँ लागतमा नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा सुस्ता सोलार परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसैगरी बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–२ मा ७५ लाख रुपियाँमा अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिका लागि सामूहिक आवासको भवन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइले जनाएको छ ।
त्यस्तै बर्दियाका बढैयाताल गाउँपालिका–२ मा सुकुमबासी, दलित, जनजाति र मधेसीका लागि सामूहिक आवास योजना, रौतहटको गौर नगरपालिका–५ मा ७५ लाख रुपियाँमा कलाकुञ्ज पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य भइरहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट अधिकतम ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई अन्य जिल्लामा जस्तै तराई–मधेसमा पनि समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन गत वर्षबाट सुरु भएको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेसको समग्र विकासका लागि सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका सबै योजना अहिले धमाधम कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक रामहरि शर्माले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका तराई–मधेसका सबै नागरिकलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तराई–मधेसका स्थानीय नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम छनोट गरेकाले सञ्चालित कार्यक्रमले तराई–मधेसका जिल्लामा विकासको गतिले तीव्रता पाई त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
विपन्न समुदायलाई कार्यक्रम प्रभावकारी : जनप्रतिनिधि
झापाको कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गरेकाले यो स्थानीय माटो सुहाउने कार्यक्रम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस कार्यक्रम विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएकाले यसका लागि बजेट अझै अपुग भएको बताउनुभयो । पोखरेलका अनुसार कन्काई नगरपालिकामा गत वर्ष तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममार्फत समाजका विपन्न र मूलधारमा आउन नसकेका समुदायका नागरिकका लागि २० वटा घर निर्माण भएको र यस वर्ष ७० वटा घर निर्माण हुने क्रममा छ ।
स्थानीय तहको समेत १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमको अपनत्व महसुस गरेको पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तराई–मधेसको समृद्धिका लागि सरकारले उचित समयमा उचित स्थानमा सञ्चालन गरेकाले प्रभावकारी भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका अधिकांश योजना उपलब्धिमूलक भएको जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष २१ जिल्लाकै २७६ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको योजनाबाट तराई–मधेसमा सामुदायिक भवन, बर्थिक सेन्टर स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, सडक, गरिब आवास भवन निर्माण भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै सडक, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका ठूला संरचना निर्माण भएको मन्त्रालयका निर्देशक शर्माले बताउनुभयो । गत वर्षको योजनामा ८८ प्रतिशत भौतिक र ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष भने शतप्रतिशत योजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
