चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, माघ २४ गते । ‘सगरमाथा संवाद’को पूर्व तयारीका रूपमा सरकारले गर्न लागेको राष्ट्रिय संवादको सबै तयारी पूरा भएको छ । सरकारले आगामी चैत २०–२२ गते सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ । त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा भने यही माघ २६ गते आइतबार राष्ट्रिय संवाद गर्न लागिएको हो ।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ को नारा राष्ट्रिय संवादका लागि तय गरिएको सगरमाथा संवाद सचिवालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय संवादको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।
सचिवालय संयोजक कुमारराज खरेलले हामी अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । राष्ट्रिय संवादमा आएका निष्कर्षलाई सगरमाथा संवादमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिनेछ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालका तर्फबाट विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने साझा अवधारणा र खाका राष्ट्रिय संवादले नै तयार गर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा संवाद सफल तुल्याउन राष्ट्रिय संवादले भूमिका खेल्ने खरेलले बताउनुभयो । राष्ट्रिय संवादमा विभिन्न पाँचवटा सत्र हुनेछन् । चारवटा सत्र एकैसाथ सञ्चालन हुनेछन् । जस अनुसार पहिलो सत्रमा ‘अनुकूलन, सहजपन र जीविका’ शीर्षकमा छलफल हुनेछ । यस सत्रमा खाद्य तथा जल सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपत्तिका बारेका बहस गरिनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो सत्रमा ‘हरित अर्थ व्यवस्था र ऊर्जा’ शीर्षकमा छलफल हुनेछ । जसमा जनताका लागि आवश्यक नीति, समृद्धि र विविध क्षेत्रका बारेमा छलफल गरिनेछ । तेस्रो सत्रमा भने ‘परिवर्तनकारी समाधान’ शीर्षकमा विशेष बहस हुनेछ । जस अन्तर्गत प्रविधिमा लगानी र आविष्कार तथा प्राकृतिक पद्धतिमा आधारित समाधान एवं परम्परागत ज्ञानको चर्चा गरिनेछ ।
चौथो सत्रमा ‘प्रकृतिसँग बाँच्नका लागि सद्भाव’ शीर्षकमा नागरिक संवादको आयोजना गरिनेछ । त्यस सत्रमा ‘हरित अर्थ व्यवस्थाका लागि सहर र समुदाय तथा दिगो भविष्यका लागि व्यक्तिगत कार्य’ उपशीर्षक राखेर छलफल गर्ने तयारी भएको छ । त्यस्तै ‘विश्वव्यापी साझेदारी र क्षेत्रीय सहयोग’ शीर्षकमा पनि बहस हुनेछ । यस अन्तर्गत उच्च पर्वतीय भूभागलाई साना टापुराष्ट्रसँग जोड्दै जलवायु न्याय र महिला एवं युवाको त्यसमा भूमिकाको खोजी गरिने
जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय संवादमा एउटा छुट्टै पूर्ण अन्तक्र्रियाको समेत आयोजना गरिनेछ । जसमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको महìवाकाङ्क्षा हिमालका लागि तत्काल कार्ययोजना र मानव जातिकोे भविष्यका लागि मार्ग निर्देशन’ सम्बन्धी विषयमा बहस गरिने तय भएको सचिवालयका सञ्चार संयोजक किरण चापागाईंले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय संवादमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सांसद, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समुदाय, पर्वतीय तथा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायका पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्मी, संरक्षणकर्मी र अभियन्ताको बृहत् सहभागिता रहनेछ । त्यस्तै प्रदेशबाट समेत वातावरण संरक्षण हेर्ने मन्त्रालय, योजना आयोग तथा प्रदेश सभाका सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ । करिब तीन सयको हाराहारीमा अतिथि राष्ट्रिय संवादमा सहभागी हुनुहुने जनाइएको छ ।
गत वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा विश्वस्तरको संवाद सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषय एवं मुद्दामा हरेक दुई वर्षमा संवाद गरिनेछ ।
सगरमाथा संवाद आयोजना तथा सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको १० सदस्यीय सगरमाथा संवाद निर्देशक समिति बनेको छ । जसले नीतिगत एवं विषयगत पक्षमा मार्गदर्शन गर्न र संवाद आयोजना गर्न आवश्यक पर्ने साधनस्रोत तथा वित्तीय पक्षमा निर्णय गर्न सघाउँछ ।
राष्ट्रिय संवादअघि पोखरा र जनकपुरमा गरी दुई स्थानमा क्षेत्रीय संवादको आयोजना गरिएको थियो । आयोजक समिति, स्टेरिङ समिति, विज्ञ कार्यदल र सचिवालयले सगरमाथा संवाद र राष्ट्रिय संवादका लागि संयुक्त पहल गरिरहेको छ । आयोजक समिति र स्टेरिङ समितिका संयोजक परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहनुभएको छ । विज्ञ कार्यदलको संयोजकत्व भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले गर्नुभएको छ ।
सगरमाथा संवादले नेपालजस्तो पर्वतीय देश र साना टापु राष्ट्र एकै डोरीमा जोड्दै अवसर र चुनौतीको पहिचान गरी अनुकूलनका उपाय पत्ता लगाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
विश्वमा बढ्दो विकास र औद्योगीकरणले विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथा र हिमालमा परेको नकारात्मक असरको परिणाम सबै देशले भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसको समाधानमा जुट्न नेपालले विश्वव्यापी सहकार्यको मार्ग संवादबाट पहिल्याउन खोजेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, समावेशी प्रजातन्त्र, वातावरण संरक्षणमा नेपालको सफलता, नेपालको सांस्कृतिक विविधता, विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको योगदान, क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनमा नेपालको भूमिका, महिला उत्थान तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवलाई विश्वमाझ उजागर गर्न सघाउ पुग्ने खरेल बताउनुुहुन्छ ।
