नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ २५ गते । स्थानीय तहमा करको नभई गैरकरको निरन्तर चाप बढेको छ । स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा वृद्धि गरेको भए नागरिक स्तरमा विरोध नभई स्वागत हुने थियो । स्थानीय सरकारले कर र गैरकरको दर वृद्धि गरेको विरोधमा नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा नारा जुलुस, धर्ना र ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका विरोध हुँदै आएका छन् । कर र गैरकर कुनको दर र दायरा बढाउने भन्नेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी छैन ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनमा स्थानीय सरकारले निश्चित कर र गैरकर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर शीर्षकमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गैरकर शीर्षकमा राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरिवाना लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धिको दायरा कर नभई गैरकर शीर्षकमा बढाएका छन् ।
कर भनेको सरकारप्रति नागरिकको कर्तव्यसँग जोडिन्छ भने गैरकर भनेको नागरिकले सरकारबाट लिएको सुविधासँग जोडिन्छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले राजस्वका सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत मनोमानी ढङ्गले गैरकर शीर्षकमा राजस्व वृद्धि गर्दा नागरिक स्तरबाट स्थानीय सरकारको विरोध भएको बताएका छन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ बीके महर्जनले स्थानीय सरकारले गैरकर शीर्षकका दर र दायरा वृद्धि गरेकाले नागरिक स्तरमा विरोध भएको बताउनुभयो । ‘स्थानीय सरकारले अहिले सेवा शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना लगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यी शीर्षक कर नभई सबै गैरकर हुन् ।”
उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारले जसरी पनि स्रोत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गैरकर जन्म मृत्यु दर्ता, विवाह, नागरिकता, घरबाटो नक्सा, बसाइँ सराइ सिफारिस लगायतका शीर्षकमा चर्को राजस्व सङ्कलन गरेका छन्, यी सबै गैरकर हुन् ।”
स्थानीय सरकारले करको नीति तर्जुमा गर्दा स्थानीय नागरिकको राजस्वर तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता र चाहनालाई ध्यान नदिईकन कर सङ्कलन गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कर र गैरकर राजस्व, सीमा र विभेद सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी हुनु, राजस्वको क्षेत्र सम्पत्ति, आम्दानी, वस्तु र सेवाको कारोबार, राजस्वको दररेट निर्धारण लगायतमा वैज्ञानिक आधार निर्माण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको विज्ञहरूको ठहर छ ।
कानुनअनुसार नै कर सङ्कलन : जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहमा करको विषयलाई अतिरञ्जित पारिएको बताएका छन् । कानुनले स्थानीय सरकारलाई छ किसिमको कर र आठ किसिमको गैरकर सङ्कलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही कानुनमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर स्थानीय तहले कर सङ्कलन गरेको दाबी उहाँहरूको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको करलाई अतिरञ्जित पारिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हिजो स्थानीय निकाय हुँदा स्थानीय तहले अहिले सङ्कलन गरेको कर र गैरकर केन्द्र सरकारले सङ्कलन गथ्र्याे । यसमा जनताको कुनै विरोध थिएन र सोही अधिकार अहिले स्थानीय तहमा आउँदा अलि बढी विरोध भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजो केन्द्र सरकारलाई कर छल्न सकिन्थ्यो तर अहिले स्थानीय तहलाई कर छल्न नसकिने भएकाले त्यसको विरोध भएको हो ।” संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई कारोबार र पुँजीको आधारमा कर तिर्ने अधिकार दिएको छ ।
उहाँले केही स्थानीय तहमा भने कर अनावश्यक रूपमा वृद्धि गरिएकाले स्थानीय नागरिकले कर तिर्न सक्ने क्षमता र स्थानीय सरकारले दिने सेवाबीच तालमेल गरेर मात्र कर सङ्कलन गर्न स्थानीय सुझाव दिनुभयो ।
