भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, माघ २९ गते । दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएको छ । विगत चार महिनादेखि सुरु गरिएको अन्वेषणले सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन परियोजनाले पछिल्लो समय गरेका भौगर्भिक तथा अन्वेषणको परिणामले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको सुनिश्चित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दैलेख क्षेत्रमा पाइएको कच्चा तेल र निरन्तर बलिरहेको ग्यासले सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको सम्भावना यसअघि नै प्रबल थियो तर अहिले भइरहेको अध्ययन र अन्वेषणले सो सम्भावनालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।”
अहिलेको अध्ययनका क्रममा सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको केही वैज्ञानिक प्रमाण (इभिडेन्सेज) र आधारहरू फेला परे पनि राष्ट्रिय हित र गोपनीयताका कारण त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “अहिले भइरहेको अध्ययन परिणामले नेपालको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने आधारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ छ छैन भने द्विविधाको अन्त्य भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेकोमा अब कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ रहेनन्, अबको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र क्षेत्रका लागि मात्र हो ।” अहिलेसम्मको परिणामले यस क्षेत्रमा थप काम गर्न उत्साहित बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्र र परिमाणबारे थाहा पाउन ‘ड्रिलिङ’ गर्ने उपयुक्त ठाउँको खोजीका लागि अहिले ‘साइस्मिक सर्वे’ र ‘म्याग्नेटु टेल्रिक सर्वे’ भइरहेको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म ‘साइस्मिक सर्वे’को काम ७० प्रतिशत र ‘म्याग्नेटु टेल्रिक सर्वे’को काम शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अबको तीन हप्तामा ‘साइस्मिक सर्वे’को काम पनि सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र क्षेत्र (पेट्रोलियम रिजर्भ वायर) पत्ता लगाउनका लागि सो क्षेत्रमा साढे चार किलोमिटर गहिराइसम्म ‘ड्रिलिङ’ गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साइस्मिक सर्वे’मा जमिनमा भूकम्पन्न उत्पन्न गरी कम्पन सेन्सर यन्त्रको रेकर्डमार्फत जमिनमुनिको बनावट थाहा पाइन्छ र ‘ड्रिलिङ’ गरिने उपयुक्त ठाउँको पत्ता लगाइन्छ ।”
उहाँका अनुसार ‘साइस्मिक सर्वे’को काम सम्पन्न भइसकेपछि सो सर्वेको विश्लेषण र व्याख्या गरी ‘ड्रिलिङ’ गरिने उपयुक्त ठाउँको पत्ता लगाइन्छ र भेटिएको पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले उत्खननयोग्य भए÷नभएको यकीन हुनेछ । तिहारपछि ‘ड्रिलिङ’को काम सुरु गरिनेछ, ‘ड्रिलिङ’ गर्न तीनदेखि चार महिनासम्मको समय लाग्न सक्नेछ । ‘ड्रिलिङ’का लागि आवश्यक उपकरण चीनबाट जुनदेखि आउने क्रम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘ड्रिलिङ’को आकार एक मिटर वृत्ताकारको हुनेछ ।
“पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन परियोजनाले अहिलेसम्म गरेका भौगर्भिक, भूभौतिक अध्ययन तथा अन्वेषणको परिणामले नेपालको तराई, भित्री मधेस र चुरे क्षेत्र पर्वतमाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पाइएको छ,” परियोजना प्रमुख रजौरेले थप्नुभयो, “नेपालको चुरे पर्वतमाला क्षेत्रको भौगर्भिक इतिहास तथा भूगर्भसँग मिल्ने भारतको असाम र पाकिस्तानको पोतबार क्षेत्रमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन भइरहेको कारणले नेपालको भूगर्भमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “चुरे पर्वतमाला क्षेत्रका अतिरिक्त दैलेखको शिरस्थान र नाभीस्थानमा लामो समयदेखि ग्यास निस्केर ज्वाला बलिरहेको अवस्था छ भने पादुकास्थानमा कच्चा तेल निस्कनुलाई नेपालको भूगर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम ग्यास रहेको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ ।” खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ वटा ग्यास चुहावट देखिएका छन् ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो भने सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई दुई अर्ब रुपियाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै अहिले चाइना जिओलोजिकल सेन्टर, बेइजिङ र चेन्दुङका १९ सदस्यीय चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएका हुन् ।
यसअघि विश्व बैङ्कको सहयोगमा २०३५ र २०३६ सालमा चुरे क्षेत्रको ४८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ स्थापना गरी तराई चुरे भूभागलाई दस अन्वेषण खण्डमा विभाजन गरिएको थियो ।
