चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, माघ २९ गते । विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान र परियोजनाले सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार सट्टाभर्नाको रुखबिरुवा रोप्न लापरबाही गरेको पाइएको छ । सरकारसँग बिरुवा रोप्ने सम्झौता गरी गए पनि बिरुवा रोप्ने काम भने धेरैले उधारोमा नै राखेका छन् ।
धेरै परियोजनाले आफ्नो उत्पादन थालेर नाफा कमाइसकेका छन् तर सरकार भने रुखबिरुवा र जग्गाको मामलामा घाटामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारले सट्टाभर्नाबापत पाउनुपर्ने जग्गा नपाइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सरकारले दिएको जग्गामा उद्योग, प्रतिष्ठान र परियोजना सञ्चालन गर्दा काटिएका रुखबिरुवाको समेत सट्टाभर्ना राम्ररी नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “कसैले रोप्दै नरोप्ने, रोपेको जानकारी नदिने, कसैले सरकारी जङ्गलभित्र रोप्ने गरेको पाएका छौँ, यसले गर्दा सरकारको वन विकास योजना सफल देखिएन ।” उहाँले मन्त्रालयले केही परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दा रुखबिरुवाको सट्टाभर्नामा लापरबाही भएको पत्ता लागेको बताउनुभयो । सरकारले लिएको विकासको नीतिअनुसार पूर्वाधारको विकासमा सघाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको खाली जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिने गर्छ ।
यसरी जग्गा दिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको परियोजना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रलाई जग्गा दिइँदै आएको छ । यसरी जग्गा दिँदा वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत बनेको कार्यविधि र कार्यनीतिअनुसार दिइन्छ ।
“चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सट्टाभर्नाको रुख कहाँ रोप्यो भनेर हेर्न गएको अत्तरियाको जङ्गलभित्र पो लगेर रोपेको रहेछ, जङ्गलभित्र रुख रोप्ने भन्ने नै होइन,” प्रवक्ता ढुङ्गानाले सुनाउनुभयो । दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा सञ्चालित माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् परियोजनाले ४० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल २८.२ हेक्टर जग्गामध्ये १४.३४४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा र ३.२४६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र पर्छ । यसअघि एक रुखबापत २५ रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान थियो । हालै मात्र यो संशोधन भएर प्रतिरुख दसवटा बिरुवा हुर्काउनुपर्ने नयाँ प्रावधान सरकारले ल्याएको हो । परियोजना सञ्चालकले रुखबिरुवा रोप्न जग्गाको अभाव भएको गुनासो अत्यधिक गरेपछि सट्टाभर्नाको बिरुवाको परिमाण घटाइएको ढुङ्गानाले बताउनुभयो । यसरी घटाउँदा पनि सट्टाभर्नाको रुख पाउन कठिन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अन्यत्र सार्वजनिक जग्गामा र सरकारी वन क्षेत्र नै भए पनि रुखबिरुवा नभएका स्थानमा नयाँ बिरुवा संरक्षण गरी हुर्काउनुपर्ने हुन्छ तर कसैले जथाभावी रोप्ने र कसैले जग्गा नै पाएन भनेर टार्ने गरेकाले काटिएका रुखको सोधभर्ना हुन सकेको छैन ।
कडाइ गर्न कार्यदल गठनको तयारी
सरकारले पाउनुपर्ने सट्टाभर्नाको जग्गा पनि नदिने, हुर्काउनुपर्ने रुखबिरुवा पनि नहुर्काउने चरित्र उद्योग प्रतिष्ठान र परियोजनाले देखाउन थालेपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्ने नीति अपनाएको छ । अति भएपछि वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कतिले कति रुख रोप्नुपर्ने हो र रोपेकाले पनि कसरी रोपेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्न कार्यदल नै गठन गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । भएका रुख काटिने र नयाँ रुख नरोपिने गर्दा सरकारको वन विकास कोषमा क्षति पुगेकाले कडाइ गर्न थालिएको हो । आयोजनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि ईआए, आईई पनि नगर्ने परियोजनासमेत धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा सरकारले वन निरीक्षक उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप आयोजना पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयसँग जम्मा १६ जना वन निरीक्षक दरबन्दीमा छन् । जसमध्ये पाँच जना अध्ययन बिदामा छन् । जसका कारण मन्त्रालय आफैँले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नसमेत कठिनाइ रहेको प्रवक्ता ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । थप ५० जना वन निरीक्षक माग गरिए पनि अहिलेसम्म नपाएको गुनासो उहाँ गर्नुहुन्छ । कार्यदल गठन भएपछि भने वन विषय अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीको उपयोग गरेर भए पनि सट्टाभर्ना पाउनुपर्ने रुखबिरुवाको यकिन गरिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । वन मन्त्रालयसँग २०४२ सालयताका जग्गाको मात्र औपचारिक विवरण उपलब्ध रहेको मन्त्रालयका वन अधिकृत लोकनाथ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सट्टाभर्नाबापतको रुखको भने यकिन तथ्याङ्क छैन । करिब ५४५ परियोजनालाई १६ हजार ७१६.७ हेक्टर क्षेत्रफल बराबरको वनको जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । जग्गासहित सट्टाभर्ना व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले जग्गाको मोल अनुसारको रकम लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । जसमा तराई, पहाड, मध्यपहाड र हिमाली भेगमा विभाजन गरी हेक्टरका हिसाबमा रकम तय गरिएको छ ।
यसरी प्राप्त रकम वन विकास कोष खडा गरेर जम्मा गरिनेछ । “जम्मा भएको रकमले जसको जति प्राप्त छ, त्यसैअनुसार ऐलानी, पर्ती र नाङ्गा सरकारी खाली जग्गा वा नम्बरी जग्गा किनेरै पनि वृक्षरोपण गरी वनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ,” ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
