नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन ४ गते । स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न गाउँ र नगर सभामा विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाको कामलाई आन्तरिक अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।
उक्त समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फस्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिनसक्छ । कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, कानुनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्नुपर्छ । विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरी कार्यपालिकाको स्वीकृतिपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्ने छ । समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्नेछ ।
गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेका आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्र्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखसँग मिलेर आफन्त नजिकका व्यक्तिलाई बिल भर्पाइ पछि पेस गर्ने गरी अग्रिम रकम भुक्तानी दिने कार्य भइरहेका छन् ।
यस्तै आफन्त र नातेदारलाई ठेक्कापट्टाको जिम्मेवारी दिने लगायतका काम स्थानीय तहमा हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा जारी स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले कानुनले तोकिएका सबै समिति स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उसै त स्थानीय तहमा दिएको अधिकार धेरै भयो भनेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खोस्ने तयारी हुँदैछ, कानुनले तोकिएका समिति पनि स्थानीय सरकारले नबनाउँदा स्थानीय तहप्रति सर्वसाधारणको झनै अविश्वास बढ्दै जान्छ, यसले समग्र स्थानीय तहलाई घाटा हुन्छ ।”
सदस्य नै अनभिज्ञ
गाउँ र नगर सभामा निर्माण हुने विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समितिका बारेमा सम्बन्धित गाउँ÷नगर सभाका सदस्य नै अनभिज्ञ छन् । गाउँ र नगर सभामा बनाउनुपर्ने विभिन्न विषयगत समितिका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको गुनासो उहाँहरूको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–१२ का वडा सदस्य झुमा पोखरेलले महानगरको सभामा विषयगत समिति गठन गर्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बत(ाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म स्थानीय तहको न्यायिक समिति अन्तर्गतको वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा बसेको छु । नगर सभामा भने कुन÷कुन समिति बनाउनुपर्ने हो, त्यसबारे थाहा छैन, अब बस्ने नगर सभामा यस विषयमा कुरा उठाउने छु ।”
समिति अनिवार्य : विज्ञ
स्थानीय शासनविज्ञ डा. मुक्ति रिजालले सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्नका लागि गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहको गाउँ र नगर सभामा तीनवटा समिति नबनेसम्म गाउँ र नगर सभाको औचित्य पुष्टि नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्नका लागि विषयगत समिति बनाउनुपर्ने कानुनले स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिको अभावमा अहिले पनि गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख र उप्रमुखको मनपरीतन्त्र हाबी हुने गरेको छ ।
कार्यपालिकाका समिति भने सक्रिय
स्थानीय तहको कार्यपालिकामा निर्माण भएका सबै समिति भने सक्रिय भएका छन् । सबै स्थानीय तहले कार्यापालिकामा समिति निर्माण गरेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, आर्थिक विकास समिति, विधेयक, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति निर्माण भई सबै समिति सक्रिय भएका छन् । समितिको संयोजकमा वडाध्यक्ष रहने भएकाले स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सबै समितिले पूर्णता पाएका हुन् ।
सङ्घीय संसद्मा भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थ, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला, बालबालिका तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सार्वजनिक लेखा र उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समिति निर्माण भएका छन् । उक्त समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ ।
