नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदान खर्चको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्न लागिएको हो ।
अनुदान व्यवस्थित नभएको गुनासो आइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रदान गर्न लागेको
जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानका लागि कानुनमा उल्लेखित निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दा वित्तीय अन्तर पत्ता लाग्ने सोका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा आयोगले स्थानीय र प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको आधार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता पत्ता लगाउन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान र प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अनुदान वैज्ञानिक बनाउ
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान समयसापेक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले ७५३ वटा स्थानीय सरकार र सातवटै प्रदेशको आर्थिक क्षमता समान नभएकाले सोको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान न्यायोचित र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “समृृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्न सबै प्रदेश र स्थानीय सरकार समृद्ध बन्नुपर्छ । ” वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदानको सिफारिस गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा समान रूपमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट प्रदान गर्न नहुने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
लिगलको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने क्षमताबारेमा अध्ययन भइरहेको छ । दस जनाको विज्ञ टोलीले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेको हो ।
७५३ स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन उक्त टोलीले गर्ने जनाइएको छ । एउटा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कति खर्च लाग्छ, उक्त सरकारले कति राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ, लागत र राजस्व सङ्कलनको अन्तर कति हुन्छ भन्ने अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकाल्ने अध्ययन टोलीका संयोजक पृथ्वीराज लिगलले जानकारी दिनुभयो । सो अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
सभा नगर्नेको अनुदान कटौती
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गाउँ र नगर सभा नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम अनुदान हस्तान्तरण गर्न बाध्य नहुने जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्ने कानुनी मापदण्ड नै स्थानीय सरकारले पूरा गरेका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कोषमा रहेको रकम सञ्चित रकम स्थानीय तहको खातामा पठाउन सरकार बाध्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । गाउँ र नगर सभा नगरिकनै अहिलेसम्म खर्च गरेको स्थानीय तहको बजेट असंवैधानिक भएको आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कुनै पनि तहले कानुन नबनाई कर सङ्कलन गर्न र खर्च गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनुदान खर्चका लागि अख्तियारी पठाएको होइन, यो त एउटा सञ्चित कोषबाट अर्को सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर मात्र गरेको हो । ”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ११ वटा स्थानीय तहले अझै पनि गाउँ र नगर सभा गरेका छैनन् । त्यस्ता सबै प्रदेश २ का रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
