नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन १० गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन हुने या नहुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट कानुन बन्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि चार महिनादेखि सेवा सुविधाविहीन छन् ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा नीतिगत अन्योल हुँदा त्यसको असर विकास निर्माणका योजनामा परी आर्थिक अनियमितता बढ्न सक्ने खतरा आँैल्याइएको छ । पूर्णकालीन भएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा विना काम गर्दा विकास निर्माणको बजेट दुरुपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, गाउँ र नगरसभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश १ बाहेक प्रदेश २ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका स्थानीय तहका जनतिनिधिको सेवा सुविधा संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि जनप्रतिनिधि सेवा सुविधाविहीन बनेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले भन्नुभयो “मासिक ससाना खर्च टार्न सहयोग पुग्दै आएको थियो तर सो पनि नहुँदा स्थानीय तहमा थप भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने खतरा बढेको छ ।”
उहाँका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफैँले कानुन बनाएर सेवा सुविधा नतोकेकाले त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोष छैन । लामो समयसम्म सेवा सुविधाविहीन हुँदा विकास निर्माणका विनियोजित बजेट दुरुपयोग हुने जनप्रतिनिधिकै भनाइ छ ।
प्रदेश १ ले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विभिन्न शीर्षकमा सुविधा मात्र प्रदान गरे पनि अन्य प्रदेशले भने मासिक पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रदेश २ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधांसम्बन्धी ऐनमा बनाउँदा त्रुटि गरेकाले त्यसको असर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा परेको हो ।
प्रदेश १ ले टेलिफोन तीन हजार रुपियाँ, खाजा पाँच हजार, पत्रपत्रिका दुई हजार, अनुगमन भत्ता १० हजार, खानेपानी तथा बिजुली दुई हजार, सरसफाइ दुई हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार नौ हजार, सवारीसाधन उपलब्ध नभए मासिक १० हजार यातायात खर्च प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अन्य प्रदेशले भने एकमुष्ट रुपमा मासिक सुविधा भनी ३१ देखि ३५ हजार रुपियाँ बुझ्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । मासिक तलब जस्तै गरी एकमुष्ट रकम बुझ्नु संविधानविपरीत भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधि बैठकमै जाने छाडे
स्थानीय जनतिनिधिको सेवा सुविधा संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सेवा सुविधा खारेज गरेपछि जनप्रतिनिधि बैठकमा जान छाडेका छन् ।
वडा सदस्य बैठकमा जाँदा भत्ता नआउने भएपछि वडा समिति, मेलमिलाप केन्द्रलगायत अन्य बैठकमा जान
छोडेका हुन् । सबै जनप्रतिनिधि आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएकाले कतिपय जनप्रतिनिधि भत्ताको आशामा बैठकमा जाने गर्थे तर भत्ता नआउने भएपछि कतिपय जनप्रतिनिधि बैठकमा जान छाडेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समितिले जनाएका छन् ।
चैतको दोस्रो सातासम्ममा कानुन
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन आगामी चैतभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश २ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका सबै प्रदेश सरकारले एकै प्रकृतिको कानुन निर्माण गरी सो कानुन चैतको दोस्रो हप्तामा प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी भएको बाग्मती प्रदेश सभाका सभामुख सानु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय विकास निर्माणमा विनियोजित बजेट दुरुपयोग हुन सक्नेप्रति सरकार चिन्तित छ उहाँले भन्नुभयो “सो कुरालाई ध्यानमा राखी चैतको दोस्रो सातासम्ममा कानुन निर्माण हुन्छ ।”
