नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन १२ गते । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको छाता ऐन हुने भएकाले उक्त ऐनको अभावमा अन्य दुईवटा ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवलगायत अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रदेशमा कार्यरत सचिव लगायतका कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बारेमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो, आगामी बैठकले उक्त विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउँछ ।” प्रदेश सचिव लगायतका अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुन विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको भन्ने भने उहाँले स्पष्ट गर्न चाहनुभएन ।
कर्मचारीको मानसिकता केन्द्रीयता
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्ले पारित गर्न ढिलो गर्दा मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि कर्मचारी केन्द्रीय मानसिकताअनुसार काम गरिरहेका छन् । सरकारले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि ऐनको अभावमा कर्मचारीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ऐन संसद्ले पारित नगर्दा टे«ड युनियनका अनेकौँ माग बढ्दै गएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा कर्मचारी सङ्घीयताको मर्मअनुसार चल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक सङ्घीयतामा गयो तर ऐन पारित नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने कर्मचारी केन्द्रीयताको मर्मअनुसार चल्न बाध्य छन् । सङ्घीय संरचनामा केन्द्रीयताको स्वरूपमा कर्मचारी चल्नु सङ्घीयता विपरीत हुन्छ ।”
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको कुन ऐनले बिदा स्वीकृत, विदेश भ्रमण, अध्ययन बिदा, बिरामी बिदा लगायतका सेवा सुविधा के गर्ने भन्ने अन्योल यथावत छ ।
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन जति ढिला हुन्छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा त्यति नै ढिलाइ हुने बताउनुभयो ।
ऐनको अभावमा टाठाबाठा कर्मचारीले मात्र अवसर लिने हँुदा कर्मचारीको मनस्थिति खलबलिने र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्दै गएको छ । विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भए पनि कानुनी रूपमा समायोजन सम्पन्न भने अझै हुन सकेको छैन ।
ऐनको अभावमा अहिले सङ्घमा कार्यरत कर्मचारी पहुँचवालाका वरिपरि घुम्ने, यातायात, पारवाहन सुविधा पाउने, अध्ययन भ्रमणमा पर्याप्त अवसरमा हुने तर स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् । तीनै तहमा गरी दरबन्दीअनुसार करिब ३१ हजार कर्मचारी अपुग हुने जनाइएको छ ।
