नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, चैत २ गते । साना योजनामा नै रमाइरहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रकृतिका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान हरेक वर्ष पठाइरहने तर स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको राष्ट्रिय उपलब्धिमा खासै योगदान नहुने भएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई तीन आर्थिक वर्षको योजना बनाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
सङ्घीय सरकारले भने बजेटमार्फत हरेक वर्ष तीन आर्थिक वर्षको योजना निर्माण गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि हालसम्म सो कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले वित्तीय व्यवस्थाको पूर्वानुमान गर्ने कार्य नै मध्यकालीन खर्च संरचना भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका दीर्घकालीन कार्यक्रम के के हुन्छन्, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ, स्थानीय तहले बनाएका योजनाले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिन्छ ।
कानुनी प्रावधान
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न खर्च छुट्याउने र आवश्यकताको पुस्ट्याइँ, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने आर्थिक वर्ष, त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल उपलब्धि र प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक खर्चको विवरण मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
त्यस्तै खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रककबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि र उपलब्धिको प्रक्षेपण प्रस्तावित योजनाको मध्य अवधिको खर्चको रणनीति, त्यसको वार्षिक खर्चसँगको सम्बन्ध र सञ्चालित योजना भए÷नभएको यथार्थ विवरण मध्यकालीन खर्च संरचनामा निर्माण गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसँग जोड्न वित्तीय अनुशासनको औजारका रूपमा मध्यकालीन खर्च संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले स–साना समस्या त समाधान गर्नुपर्छ नै, त्यसका अलावा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका निर्वाह गराउनका लागि मध्यकालीन खर्च संचरनाको अवधारणा ल्याइएको हो ।” मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको र यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना
सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने स्रोत आन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण र अन्य आयस्रोतसमेत आँकलन गरी समष्टिगत रूपमा वित्तीय खाका निर्धारण गरिन्छ । खर्चको क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुरूप विषयगत महाशाखा, कार्यालय शाखा अन्य निकायसँग स्थानीय तहको नीति र कार्यक्रमहरू आवश्यक मध्यम अवधिको बजेट विनियोजन गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना अनुमानको विषयगत सीमा तयार गरिन्छ ।
यसमा पहिलो वर्ष बजेटको वास्तविक अनुमान हुन्छ । बाँकी दुई वर्ष बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन नयाँ मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिस्ट बनाउन सहयोग पुग्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य
आवधिक योजना र वार्षिक विकास योजनालाई बजेटसम्म मेल गराई स्रोत र साधनको विनियोजन गरी उपलब्धिमूलक बनाउने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरिन्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाका सदस्य र सबै विषयगत शाखाका प्रमुख रहेको निर्देशक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मध्यकालीन खर्च संरचनाको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
छैन प्रदेशमा मध्यकालीन खर्च संरचना
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले पनि मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले भने मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएको अनुदानले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र ठूला योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले यो योजना नबाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनेरूले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहले बनाइएकै मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार प्रदेश सरकारले पनि मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
