नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँँ, चैत २७ गते । उपत्यकामा कोराना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणपछि गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहाय गरी एक लाख ६१ हजार ७६५ घर परिवारले राहत सामग्री लिएका छन् । स्थानीय सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने सरकारी योजना अनुसार ती व्यक्तिलाई राहत प्याकेज दिइएको हो ।
स्थानीय तहमार्फत असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि राहत सामग्री वितरण गरिएको हो । पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन नचल्ने स्थानमा आवश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, ट्रक, टिप्पर र भ्यानबाट सामान लोड गर्ने व्यक्ति र दैनिक ज्याला लिने व्यक्तिलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
उपत्यकामा भने आफ्नै घर भएका, सरकारी जागिरेहरूले समेत राहत सामग्री लिएकाले वास्तविक विपन्न को हुन् छुट्टयाउन कठिन भएको फोरमले जनाएको छ ।
त्यस्तै आफ्ना नातेदारबाहेकका अन्य व्यक्तिका घरमा दैनिक बालबच्चा, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक हेरचार गर्ने व्यक्ति, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा फुटपाथ, ठेलगाडा र साइकलमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, मालवाहक सवारी चालक, डेलिभरी भ्यान सवारी चालक र सहचालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालकलाई राहत प्रदान गर्न सकिने मापदण्ड छ ।
साथै सवारी साधनको ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, टेलरिङ, गलैँचा कारखाजनामा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने मजदुरलाई राहत प्रदान गर्न नमुना मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । उपत्यकाका नगरपालिकाले सबै वडामा आपूर्ति समिति निर्माण गरी उक्त समितिले वडाभित्र भएका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र असहायको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । त्यसपछि राहत सामग्री वितरण गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको थियो ।
१६ करोडको राहत
उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामा गरी १६ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपियाँका राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति राहत सामग्रीमा करिब एक हजार रुपियाँ बराबरको सामग्री राखिएका छन् भने कतिपयमा नगपालिकाका एक हजार दुई सय रुपियाँसम्मको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । ती नगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा चालम १० देखि १५ किलो, दाल दुई किलो, नुन एक प्याकेट, चिनी एक किलो, तेल एक लिटर, साबुन एउटा लगायतका खाद्य सामग्री वितरण गरिएको हो । उक्त सामान सम्बन्धित नगरपालिकाका वडा कार्यालय आफैँले खरिद गरी वितरण गरेका छन् भने कतिपय नगरपालिकाले कुपन वितरण गरी निश्चित खाद्य पसलमा गएर खाद्य सामग्री खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहत दिनका लागि सबै नगरपालिकाले आआफ्नो नगर स्तरीय राहत कोष खडा गरे पनि उक्त राहत कोषमा भएको रकमले मात्र राहत सामग्री खरिद गर्न नपुगेको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
गलामा सिक्री लगाउने राहत लिए
उपत्यकामा हातमा सुनको बाला र गलामा सिक्री लगाउनेसम्मका व्यक्तिले राहत सामग्री लिएका छन् । सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने व्यक्तिलाई मात्र राहत वितरण गर्न नमुना मापदण्ड नै बनाएर ती नगरपालिकामा पठाए पनि व्यवहारमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राहत लिने अधिकांश व्यक्ति कोठा भाडामा बस्ने र घरधनीबाहेक अरूले राम्रो नचिन्ने भएकाले राहत वितरणका लागि वास्तविक व्यक्ति छनोट गर्न नसकिएको उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
राहत लिनेले गरेनन् स्वघोषणा
सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर, र असहायका लागि राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्डमा राहत लिने व्यक्तिले तीनपुस्ते फारम भरी राहत दोहोरो रूपमा नलिएको र नलिने भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ ।
