चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । लिपुलेक विवादका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै नेपालले भारतलाई सोमबार ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै डाकेर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
भारत सरकारलाई गोप्य ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सरकारले शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत विवाद समाधानका लागि आह्वान गरेको छ । कूटनीतिक नोटमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादका विषयमा नेपालको दृढ अडान राख्दै औपचारिक धारणा भारत सरकारसमक्ष पठाउनुभएको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिनुभयो । “कूटनीतिक नोटमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा समेटिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले विवाद सुल्झाउने विषयमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजदूत क्वात्रासँग सीमा विवाद सल्टाउने विषयमा छलफलसमेत गर्नुभएको छ ।’’ सो क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले वार्ताको वातावरण बनाउन सकारात्मक पहल गर्न क्वात्रालाई आग्रह गर्नुभयो । राजदूत क्वात्राले पनि नेपाल सरकारको सन्देश भारत सरकारलाई पठाउने र सकारात्मक पहल गर्ने जवाफ दिनुभएको जनाइएको छ ।
भारतले लिपुलेक मानसरोवर हुँदै चीनसँग जोड्ने व्यापार मार्ग खोलेपछि उत्पन्न विवाद तथा यसअघि उठेको लिम्पियाधुरासम्मको नक्सालगायत भारतसँग जोडिएका अन्यत्र सबैतिरको सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतसमक्ष वार्ताको आह्वानसमेत गरेको छ । नेपालको भू–भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेपछि सीमा अतिक्रमणको विवाद थप चुलिएको हो । त्यो सडक कसरी र कुन आधारमा निर्माण गरियो भन्ने सवाल पनि भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारले गरेको जनाइएको छ । कूटनीतिक नोटमा सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख रहेको छ । सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकारले दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न चाहेको नोटमा थप उल्लेख छ । नेपालको भू–भागभित्र विवाद समाधान नभएसम्म कुनै गतिविधि गर्न नदिन पनि माग गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक धारणामा सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच त्यस क्षेत्रमा सडक बनाउने विषयमा भएको सहमतिमा कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको स्मरण गराइएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको त्यो समयमा दुई पक्षले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक क्षेत्रलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रूपमा समावेश गर्न सहमति गरेका थिए । नेपाल सरकारले दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको
थियो । जसका लागि भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया पर्खाइमा नेपाल रहेको थियो ।
दुवै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उपायका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको थियो । यस समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था छ । त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न र त्यस आधारमा सबै समस्याको समाधान गर्न पनि तयार रहेको नेपाल सरकारको धारणा छ । यसअघि सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो । नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
सक्रियतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा सीमा समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति भएको थियो । जवाफ नआएपछि एक सातापछि फेरि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
त्यसपश्चात् सीमा क्षेत्रको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार नोभेम्बर १५ मा सरोकारवाला निकायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । नेपालले पठाएको कूटनीतिक पत्रको जवाफ दिँदै नोभेम्बर २० मा भारतले वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ पठाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि २३ नोभेम्बरमा नेपालले सचिवस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव ग¥यो तर नयाँ मिति घोषणा गर्ने विषयमा भने भारतले जवाफ पठाएको छैन् ।
