नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । जनताबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमताको कडा परीक्षा अहिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हुँदैछ ।
२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, ५ र सुदूूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा र तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तीन वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका काम तीव्र भएका छन् ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमा गरी ३६ हजार ७२२ जनप्रतिनिधि नागरिकको सेवामा क्रियाशील छन् । यस अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गतिसमेत मौलाएको छ । स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि स्थानीय तहको कामप्रति सेवाग्राही पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् ।
संविधान अनुसार ७५३ स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्नु, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ र कार्यालयको अभाव लगायतका समस्याले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
गाउँ र नगरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महìवपूर्ण उपलब्धि हो । यस बीचमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास हुनु तीन वर्षको महìवपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अनुकरणीय काम
स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छन् । अन्तर पालिकामा भएका राम्रा कामको अनुशरण गर्ने, अधिकांश पालिकाले पाँच वर्षे गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । सामूहिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । स्थानीय तहभित्र सीप विकास गरी स्थानीय नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन् ।
कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गराउने प्रयास भए पनि पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारीको अभावले काम गर्न कठिन भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
पालिका भित्रका जनप्रतिनिधिले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घरैमा पुगेर उपचार गर्ने, विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कक्षा सञ्चालन गर्ने, छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने अभिभावकलाई करमा छुट दिने र कतिपय स्थानीय तहले जमिन बाँझो राख्न नपाउने, बाँझो राखे थप कर पालिकालाई तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसले स्थानीय तहमा सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अब गर्नुपर्ने काम
पालिकाका भित्रका माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरी शैक्षिक बेरोजगार समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने काम पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्ने, जनताको दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने नुन, दूूध, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि जस्ता वस्तु सूचिकृत गरी तोकिएको पसलबाट, तोकिएको मूल्यमा, तोकिएको गुणस्तरमा प्राप्त हुने प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउनुपर्ने छ ।
