भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अगाडि बढाइने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरूपको डेडिकेटेड चार लेनको द्रुत मार्गका रूपमा स्तरोन्नति गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त राजमार्ग विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसका लागि आठ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
उत्तर र दक्षिण सडकलाई डबल लेनमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने बताउँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले मेची, तमोर, कोसी, तामाकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली, महाकाली कोरिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काममा निरन्तरता दिन सात अर्ब १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढाउन आठ अर्ब ९३ करोड विनियोजन
गरिएको छ ।
त्यसैगरी सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।
टोखा–छहरे खण्ड र वेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पूूरा गरी निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि छ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । राजमार्गमा दसवटा विशेष प्रकारका पुलसहित थप २५० पुल निर्माण सुरु गर्न, निर्माणाधीन तीन सय पुल सम्पन्न गर्न र एक हजार तीन सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न बजेटमा दस अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रेलमार्गका लागि साढे आठ अर्ब बजेट
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न, रसुवागढी–काठमाडौँ र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गर्न, जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आठ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जलमार्गका लागि अध्ययन
नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
