विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)बाट सिर्जित परिस्थितिको विवेकपूर्ण आँकलन गर्दै निकै सतर्कतापूर्वक आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बजेट स्रोतको समग्र अवस्था विश्लेषण गरेर यसको आकार चालू आवको तुलनामा घटाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘दुई कदम अगाडि बढ्न सरकारले एक कदम पाइला पछाडि सारेको मात्रै हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेटको आकार घटाएर त्यसपछिको वर्षलाई अहिले शक्ति सञ्चय पनि गरिएको हो । ’’ अर्को वर्ष आर्थिक विकासका लागि दरिलो जग बनाउने आधारसहित बजेट कार्यक्रम तय गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बजेटले जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । जीवनरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि चालू आवको तुलनामा झन्डै एक तिहाइले स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण रोजगारी गुम्न सक्ने र विदेशबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्कन सक्ने सम्भावनालाई बुझेर आगामी आवको बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो प्रमुख दायित्व मानेको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘न्यूनतम पनि सात÷आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्वलाई बुझेर सीपयुक्त तालिमदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना बदलिएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेको तथ्यको आधारमा पहिला नेपाली नागरिकलाई नै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले संरक्षणको नीति बजेटले लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले निकै वस्तुवादी ढङ्गले रोजगारीका कार्यक्रम निश्चित गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित श्रमिक तथा उद्योग व्यवसायलाई बजेटले निकै ठूलो राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो । ‘‘नगद मात्र नभएर बीमा प्रिमियमदेखि ब्याज छुटसम्मका राहत कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले उपलब्ध गराउने राहतको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी हुने भए पनि जीवनरक्षा यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेकोले त्यसैअनुसार बजेट निर्माण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बजेटमार्फत पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा डेढ खर्ब रुपियाँको कोष सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यसो गर्दा ५० अर्बको कोषबाट १४ अर्ब रुपियाँ र एक खर्बको कोषबाट करिब २० अर्ब रुपियाँ ब्याज छुट सरकारले उपलब्ध गराउँछ’’, उहाँले भन्नुभयो । यसबाहेक विद्युत् महसुलमा दिइएको छुट, वायुसेवा कम्पनीलाई दिएको छुटमा भने नगद हिसाब गर्दा ठूलो रकम राहत प्रदान हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कठिन परिस्थितिबीच पनि सरकारले वित्तीय सङ्घीयताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सङ्कटको समयमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका झन् बलियो र आवश्यक देखिएकाले पनि स्रोतको चुनौतीबीच पनि समानीकरण अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको र विशेष अनुदान बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । राजस्व सङ्कलनमा पनि बजेट यथार्थपरक रहेको उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण चुनौती पूर्ण रहे पनि त्यो सम्भव भएरै बजेटमा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘‘अहिले पनि हामीसँग वैदेशिक सहायताबापतको डेढ खर्ब नगद छ जुन आगामी वर्ष प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले पूरा नभएका परियोजनामा पनि आगामी वर्ष सहायता प्रदान गर्न दातृ निकाय सकारात्मक छन् । अनुदानको आकार परिस्थिति हेरेर धेरै बढाइएको छैन’’, उहाँले भन्नुभयो । आन्तरिक ऋणमा पनि बजारमा तरलता अभाव नहोस् भन्नेमा बजेट सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेको परिस्थिति र आर्थिक गतिविधिको अवस्थालाई हेरेर करको दरमा हेरफेर नगरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । डेढ दर्जन वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट गरिएको र कतिपय क्षेत्रमा कर छुटसमेत उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो । भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम खरिद सस्तो पर्दा चोरी पैठारी भएको अवस्थालाई बुझेर आम उपभोक्तालाई कर नबढ्ने र आयल निगमको नाफामा धेरै फरक नपर्ने गरी पेट्रोलमा १० रुपियाँ पूर्वाधार कर बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । सुनमा पनि भारतको भन्सार दरसँग मिल्ने गरी भन्सार बढाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युतीय कारको भन्सार दर बढाउनुमा भने यसको खरिदबापत बाहिरिने रकम धेरै भएकोलाई बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारको नीति हो तर यसकै महँगा गाडी खरिदमा आगामी दुई वर्षभित्र पेट्रोलियमभन्दा बढी रकम बाहिरिने अवस्था देखियो जुन सरकारको नीति होइन’’, उहाँले भन्नुभयो । इन्डक्सन चुल्होको र अन्य आवश्यक वस्तुको हकमा भन्सार दर आवश्यकताअनुसार सरकारले पछि पनि हेरफेर गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो दुई वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘सात प्रतिशत अब नेपालको नयाँ औसत वृद्धिदर भइसक्यो’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कोरोनाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किनासाथ धेरै लगानी नगरी तत्काल त्यस्तो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिएको हो । ’’ यद्यपि वृद्धिदर तोक्दा संयमित भएको उहाँले
स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ९.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा परिस्थिति हेरेर त्यो घटाइएको उहाँले बत(ाउनुभयो । त्यस्तै मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभित्रै नियन्त्रण गर्न सकिने भएर लक्ष्य तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
