नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको भत्ता खारेज गर्ने निर्णयलाई कर्मचारीले नै स्वागत गरेका छन् । बजेटको यो प्रस्तावलाई निजामती कर्मचारीको छाता सङ्गठन आधिकारिक ट्रेड युनियनले उचित कदम भनेको छ । अहिले आम कर्मचारीले भन्दा पनि सीमित पहुँचवाला कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिने कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले बजेटमार्फत भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा करिब १८ हजार कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम, बैठक, दुर्गम भत्ता, खाजा, खाना भत्ता लगायतका शीर्षकमा कर्मचारीले भत्ता पाउँदै आएका छन् । ती शीर्षकबाट वार्षिक ती कर्मचारीका लागि करिब छ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यक अवस्था बाहेक गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, फर्निचर खरिद शीर्षकमा बजेट कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले कर्मचारीको पोसाक भत्ता, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता भने कटौती गरेको छैन । सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको भत्ता खारेज गर्ने निर्णयको सङ्गठनले स्वागत गरेको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँले अहिले पनि कतिपय कार्यालयमा कामको प्रकृतिका आधारमा भन्दा पनि सीमित, पहुँचवाला र ठूलाबडाको आसपासमा घुम्ने कर्मचारीले मात्र बुझ्दै आएको भत्ता बजेटमार्फत खारेज गर्ने निर्णयको टे«ड युनियन स्वागत गर्दछ भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार केही सीमित कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता अनिवार्य छ । प्रोत्साहन भत्ता अनिवार्य पाउने कार्यालयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत छन् । यस्तै कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिका, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले विविध शीर्षकमा भत्ता
बुझ्दै आएका छन् ।
ती कार्यालमा कार्यरत कर्मचारीले ५० देखि शत प्रतिशतसम्म भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । पोखरेलले भन्नुभयो “अहिले पनि सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको अग्र भागमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीको भत्ता खारेज गरेको छैन । ”
सबैको भत्ता कटौती हुनुपर्छ
सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै राज्यकोषबाट भत्ता लिने सबैको भत्ता कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी लगायतले भत्ता बुझ्दै आएकाले ती सबै भत्ता खारेज गर्दा राज्यकोषका लागि ठूलो रकम बच्ने पूर्वसविच कृष्ण ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिएका छन् तर उहाँहरूले पारिश्रमिक लिन नपाउने भनेर अदालतले नै भनेकाले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिबाहेक अन्य सबैको भत्ता खारेज गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ ।
