नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बाँझो जग्गालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने गरी तय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रको बाँझो जग्गाको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो । सो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत तथा कर अनुदान व्यवस्था गर्न सकिने गरी नीति, कार्यक्रम बजेट निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आगामी असार १० भित्र आआफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सबै स्थानीय तह अहिले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहमा बजेट निर्माण गर्दा बहुवर्षे र चालू आर्थिक वर्षका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई थोरै र सानाभन्दा पनि बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने योजना छनोट गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न व्यक्तिलाई रोजागारी सिर्जना हुने गरी श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय र आर्थिक रूपमा विपन्न, गर्भवती, महिला ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रहेसम्म नागरिकलाई सरकारले तोके बमोजिमको क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
