विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असार १ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको छ । सङ्क्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कर राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेपछि सरकारी ढुकुटी निकै खुम्चिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ३१ गतेसम्म छ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म भएको उक्त राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको केवल ५८.०७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
सङ्कलित राजस्वमध्ये पाँच खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ कर राजस्व रहेको छ । चैतयता कर सङ्कलन गर्न नपाएको सरकारले पछिल्लोपटक जेठ २५ गते फागुनदेखिको कर विवरण र राजस्व दाखिला गर्न करदातालाई आग्रह गरेको थियो । यद्यपि निजी क्षेत्रबाट कर तिर्नुपर्ने समयमा गुनासो बढेपछि सरकारले असार ७ सम्मको समय तोकेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त समयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनाभित्र मात्र कर उठाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय आदेश खारेजीको माग गर्दै अदालत गएको छ ।
अहिलेसम्म सङ्कलित राजस्वमध्ये गैरकर राजस्व करिब ६० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अनुदानबापत सरकारले १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै अन्य प्राप्तिबापत ४४ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ सरकारको आम्दानीमा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार जेठ ३१ सम्म सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । राजस्वसहित अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा जेठसम्म करिब सात खर्ब रुपियाँ सरकारी खातामा जम्मा भएको देखिए पनि खर्च भने आठ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । अर्थात आम्दानीभन्दा सरकारको खर्च एक खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ बढी भइसकेको छ ।
मुख्य आम्दानीको रूपमा रहेको राजस्वमा सङ्कुचन आए पनि सरकारको नियमित खर्च र कोभिड १९ सङ्क्रमणले भार थपेपछि सरकारको खर्च बढेको हो । चालू आवको बजेट लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म भएको खर्च भने केवल ५७.१७ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आवमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि कोभिड १९ सङ्क्रमणबाट सिर्जित परिस्थितिले सरकारले यस वर्ष कुल खर्च लक्ष्यको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुनेसक्ने अनुमान आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
अहिलेसम्मको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम जेठसम्म सङ्कलित राजस्वभन्दा करिब २० अर्ब रुपियाँले बढी हो । पुँजीगततर्फ खर्च जेठसम्म एक खर्ब २४ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा राखिएको चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्मको खर्च केवल ३०.६२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ ८६ अर्ब २० करोड रुपियाँ खर्च भएको जुन यस शीर्षकको लक्ष्यअनुसार केवल ५१.३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कोभिड १९ बाट सिर्जित परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले समग्र खर्च र आम्दानीको लक्ष्य घटाएको हुनाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको अहिलेसम्मको प्रगति विवरण भने बढ्ने देखिन्छ ।
