विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असार ७ गते । देशैभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको ‘मेरुदण्ड’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माणको काम आशाअनुरूप हुन सकेको छैन । करिब दस अर्ब रुपियाँ लगानीमा देशभर अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल निर्माण गरेर डिजिटल नेपालको पूर्वाधार बनाउने लक्ष्यसहितको यो परियोजनाअन्तर्गतका कतिपय काम सुरु नै भएका छैनन् । भएका काममा पनि बृहत् प्रगति देखिएको छैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर पूर्वमा पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङ र पश्चिममा दार्चुलाको झुलाघाटसम्म छ हजार २३५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म २५९ किलोमिटर मात्र बिछ्याइएको छ । फाइबर बिछ्याउन पहिलोपटक सम्झौता भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा यही जेठ मसान्तसम्म यति मात्र प्रगति भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक २०७३ असोज १२ गते नेपाल टेलिकमसँग प्याकेज एकअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो ।
परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गर्दै प्रदेशअनुरूप प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाको आधारमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा सेवाप्रदायकलाई नै दिएको थियो । प्याकेज एकअन्तर्गत प्रदेश १, २ र बाग्मती प्रदेश समेटिने गरी पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । यसमध्ये करिब एक हजार ६६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत गर्नुपर्ने र बाँकी विद्युतीय पोलमार्फत विस्तार गर्नेगरी टेलिकमले कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यसका लागि प्राधिकरणले चार अर्ब ८७ करोड रुपियाँ टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो ।
काम सुरु भएको हिसाबले अहिलेसम्म यो मात्र एउटा प्याकेज हो तर सम्झौता भएको लामो समयसम्म टेन्डर प्रक्रियामै अलमलिँदा धेरैपछि मात्र यसले गति लियो । टेलिकमले गत वर्षको वैशाखमा डक्टका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि प्राधिकरणले तोकेको दुई वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समयको गणना सुरु भयो । यद्यपि सम्झौताअनुसार १२० दिनपछि मात्र डक्ट उपलब्ध हुने भएपछि टेलिकमले आफ्नै डक्ट प्रयोग गरी जेठ ६ गते धादिङको गल्छीबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म जम्मा २५९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको हो ।
प्याकेज एकअन्तर्गतको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण ढिला हुनुमा टेलिकमले दुईवटा कारण देखाएको छ । पहिलो त औपचारिक रूपमा गत जेठमा सुरु भए पनि त्यसलगत्तै वर्षायाम सुरु भएको र त्यसले गर्दा असार, साउन र भदौमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउन अनुमति नपाएको । दोस्रो कारण छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी पोलको भाडा बढेकै कारण अप्टिकल फाइबर विस्तारमा खास प्रगति हासिल हुन नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
पहिले प्रतिकिलोमिटर एक लाख २८ हजार रुपियाँ पोलभाडा रहेकामा पछिल्लोपटक २५ गुणा बढाएर प्रतिकिलोमिटर ३० लाख रुपियाँ पु¥याइयो, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा परियोजनाको लागत नै बढ्ने देखियो र भाडा निर्धारणका लागि समिति बने पनि अहिलेसम्म अन्तिम लिखित सहमति हुन सकेको छैन । ” यो प्याकेजअन्तर्गत आवश्यक सबै डीडब्लूडीएम उपकरण ल्याइसकेको र राउटर पनि ५० प्रतिशतसम्म आइसकेको अवस्थामा भाडाकै कारण अप्टिकल फाइबरको परियोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
भाडा नघटाए बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि पनि काम गर्न समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले एकैपटक भाडा नबढाइदिएको भए पोलबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काममा धेरै प्रगति हुनसक्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै फाइबर भूमिगत गर्नुपर्दा सडकको अनुमति आवश्यक पर्ने र त्यही प्रक्रियामा लामो समय बित्दा सडक हुँदै फाइबर बिछ्याउने काममा धेरै प्रगति हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो परियोजनामा समन्वयकर्ताको भूमिकामा समेत रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने लकडाउनअघि अप्टिकल फाइबरको काम एक हिसाबले अघि बढेको भए पनि लकडाउनकै कारण उपकरण आयात र जनशक्ति अभाव भएपछि प्रगति हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “खास काम हुन सक्ने समयमै लकडाउन हुँदा धेरै प्रगति नदेखिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । पोलको भाडाको विषयले पनि जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो त्यो नभएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि पोलको भाडाको विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग एक किसिमको सहमति भएकाले यो समस्या छिटै हल हुने उहाँको विश्वास छ ।
सम्झौता रद्द र कानुनी अड्चन
प्याकेज दुईअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ अन्तर्गत २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । यो प्याकेजमा समेटिने गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार यूटीएललाई प्राधिकरणले दुई अर्ब एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा काम नै अगाडि नबढेपछि २०७६ वैशाख २६ गते यूटीएलसँग उक्त सम्झौता रद्द भएको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध यूटीएलले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले वैशाख २९ गते फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । दुई वर्षसम्म काम नै नभएको र त्यसपछि कानुनी प्रक्रियामै रहँदा यो प्याकेजअन्तर्गत कुनै प्रगति नै भएको छैन ।
प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि करिब शून्य अवस्थामै छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४ भदौ ३ गते उक्त प्याकेजमा समेटिने रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्याकेजमा दुई वर्षभित्र एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्न प्राधिकरणले तीन अर्ब ८१ लाख रुपियाँ स्मार्ट टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।
यो प्याकेजमा प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियासमेत गरेर २० वटा जिल्ला समेटिएको थियो तर सम्झौताअनुसारको समयमा काम नै अघि बढेको र फेरि थपिएको अवधिमा पनि प्रगति नभए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते स्मार्टसँगको उक्त ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध स्मार्ट अदालत पुगे पनि, अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सरकारले पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उक्त परियोजना पनि नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले २०७६ पुस १९ गते टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र बोलपत्रको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर कोभिड १९ का कारण सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि यो प्याकेजअन्तर्गतको काम अघि बढ्न सकेन । लकडाउन खुकुलो हुनासाथ कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढाइने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले सुरु गरेको यो परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले योजना तयार गरेको थियो । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।
