नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन ४ गते । असार मसान्तभित्र सभामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट र आर्थिक ऐन पारित गर्न नसक्ने २७ स्थानीय तहले पेस्कीमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको दैनिक खर्च चलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो पेस्की जतिसक्दो चाँडो बजेटमा समावेश गरी पारित गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २२ को उपदफा (२४) मा स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् । पेस्की स्वरूप खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न आन्तरिक समस्याले गर्दा १६ वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट र आर्थिक ऐन पेस नै गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले
जनाएका छन् ।
आर्थिक तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नै विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की स्वरूप बजेट खर्च गर्न सक्ने कानुनी अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली हुन्छ । जुन कार्यप्रणाली यसअघिकै सभाले पारित गरिसकेको भए सोही पारित ऐनकै आधारमा पनि बजेट खर्च गर्न सक्छन् । कानुनले तोकेको समयमा सभा गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई भने कानुनी रूपमै थप कडाइ गर्नुपर्ने देवकोटाको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको द्वन्द्व जस्ता कारणले सभामा बजेट पेस गर्न नसकिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको बाराको बारागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी रायले विकास निर्माणको काम गर्दागर्दै नभ्याएकाले गाउँ सभा गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सभाबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि थप कडाइ गर्दै स्थानीय तहमा सूचक निर्माण गर्ने र उक्त सूचकलाई निश्चित अङ्क भार तोकी सोही आधारमा अनुदान काट्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने योजना बनाएको आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
