नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन ५ गते । स्थानीय शासन विज्ञहरूले स्थानीय तहलाई साउनको प्रारम्भदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न भार कम हुने र निर्धारित काम सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले साउनदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाइएको हो ।
स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको छ । असारमा बजेट बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएपछि यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘असारे विकास’ पनि भन्ने गरिएको छ । असारे विकासले बेरुजु बढ्दै जाने र पूर्वाधार निर्माणका विकास पनि कमजोर हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो परम्परा अन्त्य गर्न साउनदेखि बजेट खर्चको प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साउन पहिलो सातामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका भित्रका विभिन्न शाखा महाशाखाका प्रमुख तथा पालिका मातहतका कार्यालयका प्रमुख र वडा सचिवलाई पहिलो सातामै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने सुुझाव दिनुुभयो ।
स्थानीय शासनविद् डा. श्याम भुर्तेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिन सके कामको प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुुभयो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित गरिसकेको अवस्थामा आरम्भदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान कुनै समस्या पर्ने छैन । प्रत्येक पालिकाले आफ्नो वर्षभरिको बजेट र कार्यक्रम तयार पारी आमनागरिकले देख्ने गरी टाँग्नुपर्ने, प्रत्येक वडा कार्यालयले बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न फ्लेक्स बोर्ड निर्माण गर्नुपर्ने र यसो गर्दा बजेट कार्यान्वयन पारदर्शी हुने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूूर्वअध्यक्षसमेत रहनुुभएका बाँस्कोटाको सुझाव छ ।
साउनभित्रै ठेक्काको सूचना जारी गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामका लागि साउन १५ भित्र सम्झौताका लागि टोल विकास संस्थालाई प्रस्तावसहित आउन आह्वान गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असार पर्खनुपर्ने अवस्था नआउने देखिएको छ ।
साउन १ देखि खर्च आरम्भ भएको जनाउ दिन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक कागजातसहित सूचित गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान रकम प्राप्तिको कागजात स्वयं पालिकाले चासोसहित खोजी गर्ने, हुलाकबाट कागज आइहाल्ला भनेर सरकारको काम कहिले जाला घामजस्तो व्यवहार कर्मचारीले गर्नु हुँदैन । ” बजेट वक्तव्यका प्रत्येक बुँदामा लेखिएको विषय, कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी, १२ महिनामा सम्पादन गरिने मासिक काम, कामको अनुगमन गर्ने टोली, काम सम्पन्नताको सूचकाङ्क, सहयोगी निकाय र समस्या समाधानको संयन्त्र लेखिएको कार्ययोजना साउन १५ भित्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
डा. भुुर्तेल स्थानीय तहले निर्धारित समयमा आफ्ना कार्यक्रम सम्पन्न गर्न मासिक कार्यतालिका बनाएर काममा जुुट्न ढिला गर्दा असारे विकासको अवस्था आउने बताउनुहुन्छ । साथै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसित समन्वय तथा निर्देशनमा काम गर्न सके स्थानीय सरकारको कामको गति र प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
