नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन २१ गते । दुई वर्षदेखि सुरु गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले आर्थिक विकासमा पछाडि परेका स्थानीय बासिन्दामा राज्यको पहुँच विस्तार गरिरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि तराई–मधेसका २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा सरकारले सुरु गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले सो क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुगेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् ।
तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमबाट गत आर्थिक २०७६÷७७ मा सामुदायिक आवास ६९ वटा, सामुदायिक पूर्वाधार २८१, सडक २१ वटा, कृषि विकास २१, खानेपानी तथा सरसफाइ छवटा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण २८ वटा, ऊर्जा दुईवटा, विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार चारवटा निर्माण भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी विद्यालय भवन, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, बाल विकास केन्द्रका भवन गरी सामुदायिक पूर्वाधार १८१ वटा तयार भएका छन् । यसैगरी ढलान, कल्भर्ट, पर्खाल निर्माण, दुईभन्दा बढी वडा जोड्ने सडकसमेत बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक कूल ४४ किलोमिटर बनेको छ । खाद्य तथा जैविक प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र गरी कृषि विकासका २० वटा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै खानेपानीका पूर्वाधार १० वटा निर्माण भएका छन् ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् भने वैकल्पिक ऊर्जाका दुईवटा निर्माण भएको छ । विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधारका लागि एउटा पोखरी निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब ६० करोड दुई लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइका निर्देशक रामहरि शर्माले तराई–मधेसका नागरिकलाई केन्द्र सरकारसँग जोड्ने पुलको रूपमा सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सुरु गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रम उपलब्धिमूलक
हृदयेश त्रिपाठी, सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले अधुरा योजनामा लगानी गरी योजनालाई पूर्णता दिएको छ । थोरै लगानीमा योजना कार्यान्वयन गरी स्थानीय नागरिकको अपनत्व हुनेगरी काम गर्दा यसले सफलता पाएको छ । तराई–मधेसको विपन्न वर्ग, समुदाय र जातिको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य यसमा राखिएको छ । वर्तमान सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले राज्यको पहुुँच नागरिकसम्म पुु¥याएको छ । यस कार्यक्रमले तराई मधेसका गाउँको जनजीवनमा परिवर्तन नै ल्याइसकेको छ ।
