नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन ३० गते । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएपछि स्थानीय तह यसको नियन्त्रण तथा रोकथाम बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् । काठमाडौँं उपत्यकासहित तराई–मधेसका स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै कामको चाप थपिएको हो ।
जनगुनासो बढ्न थालेपछि सबै स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न छट्याएको बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिएको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहले कोरोना लक्षित बजेट खर्च गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण र सङ्क्रमण फैलिन नदिन अहिले स्थानीय तह निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएसँगै आ–आफ्नो कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सबै स्थानीय तहले कोरोना लक्षित बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
स्थानीय तहले कुल बजेटको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो साधन र स्रोत अनुसार कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेका छौँं तर पर्याप्त छैन, सङ्घीय सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुप¥यो र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्न स्थानीय सरकार तयार छन् ।”
कोरोना सङ्क्रमित देखिएका स्थानीय तहले कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने काम गरिरहे पनि सबैको कन्ट्याक ट्रेसिङ पत्ता लगाउने काम चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित कोरोना लक्षित बजेट खर्च गर्ने काम भइरहेको बत(ाउनुभयो ।
नगरपालिकाको कोरोना कोषमा बजेट सकिएकाले श्रमसँग रोजगारको नीति अनुसार श्रम बैङ्कको कार्यविधि बनाएर श्रमिकलाई काम दिइएको छ । जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो ठाउँमा सक्रिय भएर लागेकै कारण अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिनबाट रोक्न हरप्रयास गर्दै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले निर्देशन मात्र दिने तर सबै कामको कार्यान्वयन स्थानीय तहले मात्र गर्दा स्थानीय तहलाई कामको चाप परेको छ ।”
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएकाले अबको स्थिति झनै जटिल हुन सक्ने हुँदा स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरी स्वास्थ्य सेवा झनै प्रभावकारी बन(ाउनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ ।
स्थानीय तहले गर्ने काम
स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षका लागि सीमित साधन र स्रोतलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउँदै निश्चित सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनको बेड सङ्ख्या तयार गर्ने, शौचालय, हात धुने व्यवस्था, भौतिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, सरसफाइकर्मी, खाने व्यवस्था, कन्ट्याक ट्रेसिङ हेल्थ असिन्टेन्ट, नर्स, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था अधिकांश स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेका छन् ।
स्थानीय तहको बजेटमा कोरोना विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने, महिला, बालबालिका, वृद्ध, अशक्त, असहाय, अपाङ्गताभएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा खटिने जनशक्तिका लागि तालिम, स्वयंसेविकाको परिचालन, कोरोना क्लिनिकमा आइसोलेसनको बेड, द्रुत सम्बोधन टोली (¥यापिड रेस्पोन्स टीम)को व्यवस्था गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ ।
