नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्थानीय तहले देखाएको तदारुकता र सक्रियताबाट जनताले नजिकको सरकारको अनुभूति गर्न थालेका छन् । स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी घरमै नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाएपछि नागरिकले यसखालको अनुभूति गर्न थालेका हुन् ।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले गरेको काम प्रशंसनीय भए पनि सो कुरा चर्चामा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको काममा सहजीकरण गरिरहेका छन् तर चर्चामा आउन सकेको छैन ।” शिवपुरी गाउँपालिकाले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकलाई राहतको विकल्पमा रोजगारीसमेत प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत र साधनको दायरा फराकिलो हुनु र आफैँ कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग भएकाले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका हुन् । साढे दुुई दशकअघि २०५२ सालमा साविकका प्रत्येक गाविसलाई तीन÷तीन लाख रुपियाँ प्रदान गरिन्थ्यो तर अहिले सो रकम बढाएर विभिन्न शीर्षकमा गरी न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब १५ करोड रुपियाँसम्म स्थानीय तहलाई प्रदान गरिँदै आएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा केही प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्य विषयगत कर्मचारीको अभाव पूर्ति प्रायः भइसकेको छ । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न सबै स्थानीय तहले अग्रमोर्चामा काम गरेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।
स्थानीय तहको क्षमताअनुसार टोल–टोलमा पुगी स्वाब सङ्कलन गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्ति राख्न आइसोलेसन निर्माण गर्ने, भाइरसबाट बच्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा चलाउने, विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्ने, श्रम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राहतको विकल्पमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्दै आएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको दाबी छ ।
सङ्घका अनुसार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै स्थानीय तहले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधारका काम गर्दै आएका छन् । विकास निर्माण र सुशासनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको छ । वित्तीय स्रोत साधनलाई मजबुत गर्न आन्तरिक रूपमा नीति निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय प्रशंसनीय कार्य
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समयमा दीर्घरोगी (हृदयाघात, मिर्गौला र मुटुका रोगी) लगायतलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ । बन्दाबन्दीको
प्रारम्भमा ललितपुर महानगर लगायतका कैयौँ पालिकाले आफैँं सेनिटाइजर र मास्क उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गरेका थिए । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन आदिलाई आवश्यक औषधि, थर्मल गन, पञ्जा आदिको जोहो गर्न समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन् ।
भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले बन्दाबन्दीका कारण कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले श्रममा आधारित राहत प्रदान गर्दै आएको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यो त प्रारम्भ मात्र
सङ्घीय प्रणालीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुु¥याउने उद्घोष गरे पनि त्यसको पूूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन तर प्रक्रिया भने सुुरु भएको छ । कोरोनाको प्रभाव अझै केही वर्षसम्म रहिरहन पनि सक्ने भएकाले स्थानीय तहले अब गत वर्ष कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजना कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकता दिने नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा बताउनुुहुुन्छ ।
नियमित गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहलाई यथावत् राख्दै दीर्घकालीन महìवका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञसमेत रहनुुभएका देवकोटाको भनाइ छ । स्थानीय साधन र स्रोत परिचालन गरी स्थानीय तहका ससाना व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय तह अनुकूलको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका युवा र स्थानीय बेरोजगार युवालाई रोजगारीका लागि आवश्यक ऋणका लागि पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
