गणेश विश्वकर्मा
नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको पाँचौँ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली समाजको एक हिस्सा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा रहेको स्वीकार गर्दै समावेशी र समानुपातिक मार्गबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मूल लक्ष्य लिएको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकास गर्न नेपालको संविधानले रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको शृङ्खला हेर्दा २००७ को परिवर्तनले दलितलाई शिक्षाको अधिकार दियो । २०४६ को परिवर्तनले सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । २०६२÷६३ को जनक्रान्तिको बलमा निर्माण भएको २०७२ को संविधानले निजी तथा कार्यस्थलमा समेत छुवाछूत गर्न नपाउने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नीति निर्माण तहमा पुग्नसक्ने ढोका खोलिदिएको छ ।
हरेक परिवर्तन संस्थागत गर्न बनेका विगतका संविधान सारभूत रूपमा सामन्तवादी संरचनालाई निरन्तरता दिने प्रकृतिका थिए भने नेपालको वर्तमान संविधानले सामन्तवादको औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै राष्ट्रलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा गठित समतामूलक समाजका रूपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, वातावरणीय, सूचना तथा सञ्चार र कानुनी व्यवस्थासहित सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद उन्मुख बाटो तय गरेको छ ।
पाँच वर्षको दलित अनुभूति
नेपालको संविधानको पाँचौँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा सरकारको पनि सरकार मानिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आफ्नो ७५ वर्षगाँठ मनाएको छ । नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा यी दुइटै पक्षलाई हेरिनु रणनीतिक महìवका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै तीनवटै तहका निर्वाचन मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । दलित पक्षीय दृष्टिकोणले हेर्दा संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव समूल अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
दलित सम्बन्धी राज्यले संवैधानिक रूपमा मौलिक हकमै अलग धारा सृष्टि गरी अतिरिक्त सम्बोधन हुनुपर्ने सवाल स्वीकार गर्दै मौलिक हक अन्तर्गत छुवाछूत विरुद्धको हक (धारा २४) र दलित हक (धारा ४०) मा जातीय छुवाछूत निषेध गरेको छ भने अर्कातिर दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, परम्परागत सीपमा राज्यले दायित्व ग्रहण गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता, स्रोतमाथि पहँुचहीन र अधिकारबाट वञ्चितीकरण जस्ता विषयलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राखिने हिजोको प्रचलनलाई प्राथमिकताको सिद्धान्तका आधारमा मौलिक हकमा समावेश गरेको छ ।
विगत डेढ दशकदेखि कानुनसमेत नबनी स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको दलित आयोग संवैधानिक आयोग बन्न पुगेको छ । संविधानको धारा १८ ले परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै सबै नागरिकलाई समान मानेर पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा असमान व्यवहार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा सामाजिक समूह (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि) र वर्गीय समूह (युवा, किसान, मजदुर आदि) लाई सामाजिक सशक्तीकरण र वर्गीय उत्थानको बाटो स्पष्ट रूपमा तय गरेको छ । दलितलाई प्रगतिशीलको व्यवस्था आरक्षण आवधिक हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनासँगै मानव विकास सूचकका आधारमा संसदीय समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा हेर्दा हाल सङ्घीय संसद्मा २६, प्रदेश सभामा ३४ र स्थानीय तहको जिल्ला प्रमुख आठ, उपप्रमुख तीन, मेयर छ, उपमेयर ११, गाउँपालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष १४, वडा अध्यक्ष १९७, दलित महिला वडा सदस्य छ हजार ५६७ गरी सात हजार ७३७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । यस बाहेक जिल्ला समन्वय समिति, नगर तथा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य र अन्य सदस्यको सङ्ख्या झण्डै आठ हजारको नजिक पुग्छ । राजकीय क्षेत्रमा यति ठूलो प्रतिनिधित्व भएको यो सङ्ख्या इतिहासकै पहिलो हो । यसले जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गर्न स्थानीय वडादेखि नै राजनीतिक हैसियतका साथ नेतृत्व विकासको आधार निर्माण भएको छ ।
नेपालको संविधानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले राज्यलाई नैतिक तथा कानुनी बन्धनमा बाँधेको छ । निजामती क्षेत्रमा हिजोको भन्दा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको वृद्धि भएको छ । यसरी संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी हिसाबले जातीय छुवाछूत र भेदभाव अस्वीकार गरेसँगै हिजो दलितले राज्यका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज राज्य स्वयं दलितका पक्षमा लड्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ ।
समाजवादको आधार दलित अधिकार
नेपालको संविधान जारी भएसँगै हाम्रो मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले सामन्तवादमाथि विजय प्राप्त गर्दै पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । तैपनि सामन्तवादका अवशेष पुँजीवादसँग सहवरण गर्दै अझ बलियो गरी नयाँ आवरणमा देखापर्न थालेका छन् । यसको मूलकारण वि. सं. २००७–२०५७ सम्मको ५० वर्षको अवधिमा दलितका एक जना पनि क्याबिनेट स्तरका मन्त्री थिएनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन र आज पनि छैन । यस ५० वर्षको अवधिमा सबै नीतिको माउ नीति राजनीतिमा बहिष्करणका कारण आज पनि नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा दलित समुदाय नै रहेको छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्ने सङ्कल्प साथ प्राप्त भएको संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ लाई कानुन निर्माणको आधार वर्ष घोषणा गर्दै फास्ट ट्रयाक (छोटो प्रक्रिया) बाट २०० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरियो । दलितका लागि सुनिश्चित गएिको छुवाछूत अन्त्य र भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परम्परागत पेसाको औद्योगिकीकरण लगायतसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा औसत नीतिका आधारमा बनाइएको हुनाले दलितमैत्री कानुन बन्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोग बन्न सकेन, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा दलित सहभागिता भएन, बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक अन्य राजकीय निकाय तथा संरचनामा दलितको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरियो । जसका कारण रुकुम पश्चिमको हत्याकाण्ड लगायत देशभरिमा तीन दर्जन दलितको हत्या र देशैभरि जातीय छुवाछूतका सयौँ घटनामा नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुसारको सम्बोधन हुन सकेन ।
त्यसैले दलित आन्दोलनले उठाएको राजनीतिक क्षेत्रमा केन्द्र र प्रदेशमा दलितको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त केन्द्रमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्याय क्षेत्र, निजामती, सेना, प्रहरी लगायत राज्यका संरचनामा दलित समानुपातिक सहभागितालाई स्पष्ट गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आज टड्कारो रूपमा
देखापरेको छ ।
संविधानको धारा २४ मा दलित विरुद्धको छुवाछूत र भेदभावलाई सामाजिक अपराध मात्र होइन, मानवता विरुद्धको फौजदारी अपराध बनाउनुपर्दछ । धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्मको ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम’ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्दछ । धारा ४२ मा केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक अङ्ग, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्वको किटानी गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाई नीतिगत, कानुनी, आर्थिक, क्रियात्मक स्वतन्त्रतासहित न्यायिक र अभियोजनात्मक अधिकारसमेत दिइनुपर्दछ ।
दलित समुदायको अर्थपूर्ण समावेशीकरणका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनले समानुपातिकतर्फ क्षतिपूर्ति दिने उपायद्वारा चुनावको अन्तिम परिणामलाई समानुपातिक बनाउने निर्वाचन प्रणाली हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्दछ । संविधानमा सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण गर्नु धर्म निरपेक्षताको सार मानिएकोमा धर्म राज्यको हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनेगरी संशोधन हुनुपर्दछ । संविधानको यस संशोधनसँंगै आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न दलितका लागि आर्थिक, सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण र विकासको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम पनि
अनिवार्य छ ।
(लेखक अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)
