गणेश विश्वकर्मा
नेपालको संविधानले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत तथा विभेद, वञ्चितीकरण र प्रभुत्वका सबैखाले विशेषताहलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँंगै नेपाली समाजमा विद्यमान विभेद र वञ्चितीकरणको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा डोरम्याटको हैसियतमा रहेका दलित समुदायमाथिको अत्याचारमा कमी आउला भन्ने अपेक्षा थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछिका पाँच वर्षको अवधिमा अकल्पनीय रूपमा दलितमाथि बदलाको शैलीमा शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू भएका छन् ।
कोभिड–१९ पछि विगत चैत ११ गतेदेखिको लकडाउन घोषणा भएयताका घटनाहरूलाई मात्र विश्लेषण गर्दा दलितहरूको हत्या दुई दर्जन बढी, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव तीन दर्जन बढी, बलात्कारपछि हत्या छवटा, भोकमरीबाट सातवटा, कुटपिट २१ वटा, क्वारेन्टाइनमा विभेद ११ वटा, अन्तरजातीय विवाह पाँचवटा र सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका विभेद दुईवटा घटनाहरू भए । ती घटनाहरूमध्ये सरकारको संरक्षणमा २० प्रतिशत, राजनीतिक संरक्षणमा ६० प्रतिशत, प्रहरीको लापरबाही ४० प्रतिशत र पोस्टमार्टममा प्रहरी लापरबाही ३० प्रतिशत छन् । यसको मूलकारण २०६२÷०६३ पछिको युगीन परिवर्तनलाई दलितहरूको जीवनमा रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू बन्न नसक्नु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रविधि, वातावरणीय र न्यायप्रणालीमा दलितहरूको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व र सम्बन्धित संरचनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नु रहेका छन् । ऐतिहासिक जनक्रान्तिको जगमा निर्माण भएको संविधानअनुसार ऐतिहासिक परिवर्तनपछि अमेरिका र बेलायतको जस्तो औद्योगिक क्रान्ति, चीनको जस्तो साँस्कृतिक क्रान्ति र भारतको जस्तो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछिको चमत्कारी विकासको राष्ट्रिय सहमतिसहितका सामाजिक रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा हुन सकेका छैनन् । जसका कारण दलितजस्ता बहिष्कृत समुदायमा निरासा पैदा हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिमार्फत दुई–दुईवटा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकतासहित लोकतान्त्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा समावेशितासम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा दलितहरूको सहभागिता अपेक्षाकृत हुन सकेन । परिवर्तनको मर्म र भावनाअनुसारको राज्यको जुन ढङ्गको पुनःसंरचना र लोकतान्त्रीकरण हुनुपथ्र्याे सो हुन सकेन । राज्य पुनःसंरचना भनेको फगत ७६१ वटा स्थानीय तह र सातवटा प्रदेश बनाउने र त्यहाँ पुरानै योग्यताका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको पुनःस्थापना गर्नुमात्र थिएन ।
संविधानको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएको भए तापनि शास्त्रीयखालको न्यायप्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको लोकतान्त्रीकरणसहितको पुनःसंरचना अपेक्षाकृत हुन सकेन । लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलगायतका संवैधानिक आयोग र अङ्गहरूको पुनःसंरचना र लोकतान्त्रीकरण हुन बाँकी नै छ । अधिकांश संवैधानिक आयोग तथा कूटनीतिक नियोगहरू निवृत्त कर्मचारीहरूको मिलन केन्द्र बन्न पुगेका त होइन ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरू गठन हुन सकेका छैनन् । यसरी संविधान बन्ने प्रक्रिया जति प्रगतिशील र समावेशी थियो कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यति प्रगतिशील र समावेशीकरण हुन नसक्नु आजको मूल चुनौती हुन् ।
शून्य सहनशीलता
पहिलो, नेपालको संविधान र कानुनहरूमा जनमुखी व्यवस्थाहरू हुँदाहँुंदै पनि कार्यान्वयनको पाटो अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले संविधानको धारा २४ र धारा ४० अनुसारका कानुन तथा सशक्तीकरण योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । यसको अनुगमनका लागि दलित आयोगको गठन गरिनुपर्दछ । नेपालको संविधान तथा विद्यमान ऐन कानुनअनुसार आवश्यक मार्गनिर्देशन तथा कार्यविधिबारे सरोकारवाला तथा अधिकारवालाले व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नुको साथै जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरूको रोकथाम अनुसन्धान तथा अभियोजनबारे प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कानुनको पालना गराउने अन्य अधिकारीहरू र न्यायपालिकालाई लिखित निर्देशन दिनुपर्दछ । यस्ता घटनाहरूमा प्रहरीले काम गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा पीडित वा सर्वसाधारणबाट आएका उजुरीहरू प्राप्त गर्न र तिनको अनुसन्धान गर्न दलित निगरानी संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्दछ । यस संयन्त्रले जातीय विभेद र छुवाछूतका उजुरीहरू दर्ता गर्न विफल अथवा यस्ता आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न विफल प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीका उपायहरू गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता आरोपहरूको सम्बोधन गर्न फौजदारी कार्यविधिभन्दा हचुवाको भरमा “मिलापत्र” गराउने प्रहरी अधिकारीहरूसमेत पर्दछन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनको अवधिभर पीडित, साक्षी र तिनका परिवारजनलाई साथ दिने तथा संरक्षण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू, दलित आयोग तथा मानवअधिकार संस्थाका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ठोस उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दिन जेठ २१ लाई दलित अधिकार दिवसको अवसरमा छुवाछूतविरोधी विशेष देशव्यापी अभियानहरू
सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
दोस्रो, दलित उत्पीडितहरूको पहिलो न्यायाधीश भनेको नेपाल प्रहरी हो । किनभने अन्यायमा पर्दा पहिलो उजुरी गर्न जाने प्रहरी भएकाले उसको व्यवहार नै न्यायको आधार बन्दछ । तर, हालसम्म प्रहरी उजुरी गर्न जाँदा नारा जुलुससहितको दबाबपछि सात दिनपछि मात्र दर्ता हुने गरेको नजिर छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी सबै आरोपहरूका सम्बन्धमा जाहेरी दर्खास्तलाई शीघ्रतापूर्वक दर्ता गर्ने र पूर्ण तथा निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय प्रहरी अधिकारीहरूलाई संविधान, छुवाछूत ऐन–२०६८ लगायतका कानुन र तिनका अवयव तथा ऐनअन्तर्गत उनीहरूका भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा नगरेमा उनीहरूविरुद्ध अनुशासनको कारबाहीसहित दण्ड सजायको आवश्यकता परेमा त्यस्तो मुद्दा उपयुक्त संयन्त्रमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका साथै अनुसन्धानको प्रक्रिया विश्वासिलो बनाउन र मनोविज्ञान स्थापित गर्न नेपाल प्रहरीमा दलितहरूको सार्थक प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
तेस्रो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका सम्बद्ध फैसलाहरूबारे प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिलहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण आवश्यक छ । जिल्ला सरकारी वकिलहरूलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी अभियोगसँग सम्बन्धित प्रहरी अनुसन्धान तथा निर्णयहरूको आफैँ बढी सक्रिय भएर सुपरीवेक्षण गर्न, सुनुवाइ तथा अन्य सम्बद्ध तारेखको समयमै सूचना जारी गरेरसमेत पीडितको पूर्ण तथा अर्थपूर्ण सहभागिता र कुनै धाकधम्की तथा डर–त्रासविरुद्ध संरक्षणसम्बन्धी उपायहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न लिखित निर्देशन जारी गरिनुपर्दछ । चौथो, तीनवटै तहका न्यायालयहरूबाट प्रहरी अधिकारीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरू दर्ता तथा अनुसन्धान गर्ने आफ्ना जिम्मेवारीहरूको पालना गरून् भनेर निरन्तर निगरानी गर्नुपर्दछ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूबारे जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पर्याप्त तालिम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । न्यायिक कारबाहीमा पीडितहरूको पूर्ण तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
पाँचौँ, राष्ट्रिय दलित आयोगले छुवाछूतका घट्नाहरूको जाहेरी दर्खास्त दायर गर्नेलगायत पीडितहरूका प्रयासहरूमा सघाउन आफैँ सक्रिय भएर प्रहरीसँग सीधा सम्पर्क गर्न एउटा छुट्टै शाखाको स्थापना गर्नुपर्दछ । छैटौँ, राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले अधिकारवाहक, कर्तव्यवाहक तथा सर्वसाधारणका लागि छुवाछूतविरोधी ऐन तथा कानुनहरूबारे चेतना जगाउने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका दलित मानवअधिकार रक्षकहरूद्वारा गरिएका वकालती तथा संरक्षणका प्रयासहरूलाई साथ दिने र जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तयार गर्नमा सिकेका पाठहरू समावेश गर्ने साथै सर्वोत्तम अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । सातौँ, स्थानीय तहदेखि प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित पार्ने कतिपय ठाउँमा त स्वयम् राजनीतिक दल आबद्ध नेताहरू मुछिने गरेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक दलहरूले जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाहरूमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । । आठौँ, नागरिक समाजले केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पीडितहरूका लागि एक–अर्कालाई बल पुग्नेखालका वकालती प्रयासहरू गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा बलात्कार, हत्या, जातीय छुवाछूत र भेदभावजन्य घटना बढ्नुका कारण कडा कानुनको अभावमात्रै होइन, बरु संरचनागत तथा विद्यमान प्रचलित कानुन कार्यान्वयन नहुनु हो । तर, हामी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदा सधैँ कडा कानुनको मागमात्रै गरिरहेका हुन्छौँ । मृत्युदण्ड अपराधको समाधन होइन बरु भएका कानुनहरूको विनापक्षपात प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय छुवाछूतका मुद्दामा शून्य सहनशीलता आजको अनिवार्य
आवश्यकता हो ।
(लेखक नेकपासम्बद्ध दलित मुक्ति सङ्गठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
