नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असोज २६ गते । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण भइरहे पनि स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यले पछिल्लो समयमा तीव्रता पाएको छ ।
पछिल्लो समय कच्ची सडक कालोपत्रे, गोरेटो बाटो ग्राभेल र पक्की तथा सामुदायिक विद्यालयका भवन नयाँ निर्माण भएको पाइएको छ । यसका साथै खानेपानी लगायतका योजनाले पनि स्थानीय तहमा प्राथमिकता पाएको छ । गत वर्षको आधा समय कोरोना प्रभाव भए पनि स्थानीय विकासले तीव्रता पाएको दाबी गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३४२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी ५२ वटा सडक पुल, २५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ग्राभेल सडक निर्माण १०५ किलोमिटर, सडक आवधिक मर्मत ५५७ किलोमिटर, सडक नियमित मर्मत सम्भार एक हजार ७१६ किलोमिटर निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै सडक स्तरोन्नति ३५१ किलोमिटर, १६२ वटा खानेपानी आयोजना, ६२ वटा सिँचाइ तथा बहुउपयोगी आयोजना सम्पन्न भएको, झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) ७६९ वटा तयार भएको, ११६ वटा सडक पुलको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको, ९८ वटा तटबन्ध तथा बाध निर्माण भएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रमबाट एक लाख दुई हजार ३०१ दिनको श्रम रोजगार सिर्जना गरेको छ ।” चालूू आर्थिक वर्षमा सोभन्दा बढी काम गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा सातवटा टोली र सात उपसचिवलाई फोकल पर्सन तोकी स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरिरहेको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गर्न थप टेवा पुगेको छ ।
सबै सङ्घीय मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार तथा ७५३ स्थानीय तहले गर्ने भौतिक विकासलाई एकीकृत गर्ने हो भने नागरिकले अपेक्षा गरिएभन्दा बढीको विकास जनताले अनुभूति गर्ने दाबी गरिएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोकुमार ब्याञ्जूू श्रेष्ठले संविधानअनुसार तीन तहको सरकारले आआफ्नै योजना कार्यान्वयन गरिरहेकाले नागरिकले विकासको अनुभूति गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नै नगरपालिकाको उदाहरण दिनुभयो । “धुलिखेल नगरपालिकाले सबै नागरिकलाई यस वर्षभित्रै शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिसक्ने गरी कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोे छ”, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “७५३ वटै स्थानीय तहमा यसैगरी विकास निर्माणसँगै सुशासनको काम भएको छ र त्यसको एकीकृत तथ्याङ्क मात्र नआएको हो । ”
उहाँले विकास निर्माणको काम कति भएको छ भन्ने स्थानीय तहमा गएर हेर्नसमेत आमनागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो । हिजोको तुलनामा आज आआफ्नै स्थानीय तहमा भएको विकासलाई मूल्याङ्कन गरी विकासका काममा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामलाई एकीकृत गर्ने हो भने विकासको फड्को मारेको अनुभूति गर्न सकिने बताउनुभयो । “विकासका योजना र काम गाउँदेखि सहरसम्म भएका छन्, विकासका काम छरिएको जस्तो भएकाले कतै बढी कतै कम जस्तो देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरसका कारणले यस वर्ष योजना सम्पन्न हुन केही कम भए पनि तीनै तहबाट सञ्चालित योजना सम्पन्न हुँदा नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम हुन्छ । ” उहाँका अनुसार सङ्घीयताले नागरिकलाई विकास र सुशासनमा नजिकबाट जोडेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताकै विकास निर्माण र सुखदुःखका लागि नागरिककै सेरोफेरोमा घुमिरहेकाले नागरिकले विकास निर्माणको काममा परिवर्तन भएको अनुभूति गरेका छन् ।
