नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको भने स्थानीय तहमा अभाव देखिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६.५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रतिस्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको समेत गरी एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम ठप्प प्रायः भएका छन् । कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये अहिले २५ प्रतिशत गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतविहीन भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइँ सङ्घीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः सङ्घमा नै फर्केका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “आजसम्म ४६० गाउँपालिकामध्ये एक चौथाइ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले खटाएको छैन्”
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि अनुभवविहीन र भर्खर लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका हुँदा काम गर्न कठिन भएको छ । प्रायः जसो अनुभवी र दक्ष अधिकृतलाई न्यून कार्यभार भएका मन्त्रालय र आयोगमा अनावश्यक दरबन्दी तयार पारी राजधानी र ठूला सहरमै बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद खाली नै हुने विषय होइन र खाली भइहाले पनि हामीले माग गरिरहनु पर्ने विषय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सङ्घमा जस्तो स्थानीय तहमा पर्याप्त अवसर नहुने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत आकर्षण नभएको बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए ।
