logo
२०७९ मंसिर ११ आईतवार



आर्थिक मितव्ययिताका नयाँ कार्यक्रम लागू

मुख्य समाचार |


आर्थिक मितव्ययिताका नयाँ कार्यक्रम लागू


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको विभिन्न शीर्षकका खर्च, सुविधा तथा अन्य कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फजुल खर्चमा सरकारले कैँची लगाएको छ । यस्तोमा महँगी भत्ता कटौतीदेखि हेलिकप्टर भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तान नहुने सम्मका शीर्षक परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले फजुल खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मापदण्डअनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाममा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै भत्ता कर्मचारीले पाउने छैनन् । यद्यपि चैत ११ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको मितिदेखि साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम सरकारको चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख प्रमाणित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताका आधारमा यी भत्ताको निकासा दिन भने बाधा नपर्ने मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
मापदण्डले सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने अवस्थामा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
अबदेखि कुनै पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न पनि नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन पनि हुने छैनन् ।
यद्यपि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय वा अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर गर्न सकिनेछ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पनि कर्मचारीले पाउने छैनन् ।
सरकारी कार्यालयको हकमा भवन भत्काएर नयाँ बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने दुवै काम एकै प्याकेजमा गर्नुपर्नेछ । कार्यालयको कार्यकक्ष तथा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?