चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, माघ ३ गते । भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
बैठकमा कोभिड महामारीका समयमा पनि दुई देशले घनिष्ट सहकार्य गरेर त्यसबाट आएका चुनौतीको सामना गरेको भन्दै एकअर्काको सराहना गरिएको थियो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड महामारीका समयमा भारत सरकारले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरेकामा धन्यवाद प्रकट गरेको थियो ।
बैठकको औपचारिक खण्डमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षमा दुई देशले आत्मसमीक्षा ग¥यो । नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशङ्करले गर्नुभयो ।
बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यस बैठकले दुई देशबीच कायम सम्बन्धको सबै आयाममा छलफल गर्ने म्यान्डेट रहेको औँल्याउनुभयो । निरन्तरको संवाद र आपसी समझदारीमा नै दुई देशको सम्बन्धको जग रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । जसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच रही आएको प्रगाढ सम्बन्ध र आपसी संवादले दुई देशको सम्बन्धमा थप उचाइ थपेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।
बैठकको सुरुवातमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आयोगको बैठकले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको बैठकको स्मरण गर्नुहुँदै नेपालको आतिथ्यताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । दुई देशबीचको पुरानो सम्बन्ध सामाजिक सभ्यतासँगै दुई देशको रहनसहन र संस्कृतिसँग जोडिएर रहेको उहाँले बताउनुभयो । अनौपचारिक रूपमा बैठक बिहीबार सुरु भएको थियो ।
शुक्रबारको बैठकपश्चात जारी वक्तव्यअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाममा आफ्ना आफ्ना समीक्षा प्रस्तुत गरे । त्यसको मुख्य रूपमा भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ खोप, सीमा नक्साङ्क तथा सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक साझेदरी, व्यापार पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र थाँती रहेका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।
बैठकले शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ । साथै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउन पहल गर्ने र नयाँ हवाई रुटका बारेमा पनि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई देशका मन्त्रीले सीमापार पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, बलियो बनेको विकास साझेदारी, कार्यान्वयमा रहेको परियोजनाका सम्बन्धमा सफलता प्राप्त भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । जसमा पहिलो सीमापार नेपालभारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत चेकपोस्ट, रेल्वेलिङ्क, ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइन, सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायत रहेका छन् ।
बैठकले दुई देशले योजनाबद्ध ढङ्गका साथ अगाडि बढाइरहेका द्विपरियोजनालाई गति दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । त्यसअन्तर्गत दोधारा चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनलगायत अन्य रहेका छन् ।
बैठकले दुई पक्षीय व्यापार सन्धिका बारेमा पनि समीक्षा गरेको छ । साथै पारवहन र रेल्वे सेवाका विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन गर्न सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सेल्वे सेवासम्बन्धी सम्झौतामा संशोधन गरेर दुई पक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति
भएको छ । जल सम्पर्क विस्तारका लागि आवश्यक प्रगति भएको भन्दै यस विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न दुई देशका उच्चाधिकारी सहमत भएका छन् ।
बैठकले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महìवलाई ध्यानमा राख्दै यसबारेमा सचिव स्तरीय रूपमा दिल्लीमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गरिएको थियो। पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्या बारेमा समेत छलफल गरेको छ । तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ ।
सीमा विवादमा थप छलफल
बैठकमा सीमा विवादका विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । साथै बैठकले छिट्टै नै सीमाका विषयमा थप छलफल हुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । नेपालले प्राथमिकतामा राखेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादको विषयलाई समाधानको बाटोमा लैजान बैठकले नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय पक्षले यस विषयमा सकेसम्म बैठकमा छलफल र बहस नगर्ने सङ्केत यसअघि नै गरेको थियो । तर नेपालले प्रस्ताव गरेका सूचीमा रहेपछि यस विषयमा पनि बैठकमा थप छलफल हुने क्रममा रहेको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालसहितका उच्चाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
दुई मन्त्रीबीच भेटवार्ता
संयुक्त आयोगको बैठक औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीले मन्त्री ज्ञवालीलाई न्यानो स्वागत गर्नुभएको थियो । भेटमा आफ्ना देशको वर्तमान स्थितिका बारेमा दुवैले आफ्ना धारणा साट्नुभएको थियो । साथै आगामी दिनमा दुई देशबीच हुनसक्ने सम्भावित सहकार्यका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगको बैठकपछि मन्त्री ज्ञवाली विदेशमन्त्री जयशङ्करले दिनुभएको दिवाभोजमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले दिल्लीमा रहँदा भारतका उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा लगायतका विविध समस्याको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल र भारतबीच एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको बताउनुहुँदै उहाँले त्यसमध्ये धेरैजसो संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन सकिएको प्रष्ट पार्नुभयो । “केवल केही किलोमिटरको विषयमा काम पूरा हुन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले यी क्षेत्रहरूमा सम्बन्धमा दुई पक्षीय सहमतिबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय तहमै एक मान्य सीमाको तय हुनसक्ने र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझ ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
“दुवै पक्षले वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा सहमति व्यक्त गरेझैँ यस्ता कुनै पनि चर्को मुद्दालाई सधँै त्यहाँ रहन दिनुहुन्न अन्यथा मैत्री सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुन्छ”, उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहे पनि व्यापार घाटाको समस्या ठूलो रहेकाले त्यसको सन्तुलनको प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाको समीक्षाको प्रक्रियामा, हामीले केही उपायहरू प्रस्ताव गरेका छौँ, जसले हामीलाई केही वास्तविक ठाउँ प्रस्ताव गर्नेछ र हाम्रो निर्यात आधार विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ”, उहाँले संयुक्त आयोगको बैठकका विषय जोड्दै स्पष्ट पार्नुभयो ।
छिमेकीसँगको आर्थिक साझेदारीले नेपाललाई अगाडि बढ्न र आफ्ना क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने प्रष्ट पार्नुभयो ।
