भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, फागुन १३ गते । मुलुकमा निर्माणाधीन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका भौतिक पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
केन्द्रले आयोजनालाई नभत्काई÷नबिगारी परीक्षण (नन डिस्टक्टिभ टेस्ट) गर्न सुरु भए पनि प्रयोगशाला नहुँदा पूर्णरूपमा परीक्षण भने हुन सकेको छैन । केन्द्रले सिंहदरबार परिसरमा रहेको आफ्नै भवनमा प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले प्राविधिक परीक्षणको विश्वसनीयता, गोपनीयता तथा गुणस्तर कायम गर्न केन्द्रले दुई महिनाभित्र भत्काई÷बिगारी परीक्षण (डिस्टक्टिभ टेस्ट) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण आइसकेका छन् । अहिले जडान कार्य भइरहेको छ । दुई महिनाभित्र प्रयोगशाला पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने छन् ।’’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको अवस्थामा परिणाम थप विश्वसनीय हुने भएकाले केन्द्रबाट गरिने अनुसन्धानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो । यो प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ‘प्रयोगशाला सञ्चालन तथा गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने यसका लागि आवश्यक पर्ने ‘टेस्ट मेनुअल’ समेत तयार भइसकेकोे सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । परीक्षण गर्ने विधि तथा कुन आइटममा कुन विधिले कसरी परीक्षण गर्नेलगायतका विषयवस्तु ‘टेस्ट मेनुअल’ मा समेटिएको छ ।
प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘ल्याब टेक्निसियन’ र ‘ल्याब ब्वाई’ लगायतका प्राविधिक सहितको कर्मचारी लोकसेवा आयोगसँग माग गरिसकिएको बताउँदै सहसचिव सुवेदीले प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन करारमा प्राविधिक कर्मचारीसमेत नियुक्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसअघि भौतिक पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण गर्ने क्रममा सडक विभाग, इन्जिनियरिङ कलेजका प्रयोगशाला प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रको आफ्नै प्रयोगशाला भएको अवस्थामा थप विश्वसनीय, गोपनीय तथा गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास केन्द्रको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्छ । सोभन्दा कम लगानीका आयोजनाको समेत प्राविधिक परीक्षण केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने माग केन्द्रले सरकार समक्ष गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ ले प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ । यसै नियमावलीको आधारमा केन्द्रले परीक्षणको काम गर्दै आएको छ ।
प्राविधिक परीक्षण हुँदै
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवसहित विभिन्न १५ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत ती आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन लागेको हो ।
प्राविधिक परीक्षण गर्न केन्द्रले आयोजनाका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विवरण माग गरी विवरणको आधारमा आयोजनाको छनोट गरेर प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको छ । परीक्षणका लागि मन्त्रालयले धेरै आयोजनाको सूची पठाए पनि केन्द्रले १५ वटा आयोजनाको छनोट गरेको हो । केन्द्रले आ.व. ०७६÷७७ मा ३० वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको रोहवरमा प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ । प्रतिवेदनमा परीक्षकले आयोजनाको प्रगति राम्रो÷अति राम्रो÷ठीकठीकै छ भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ । एउटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण तथा त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न दुईदेखि तीनमहिना लाग्छ । केन्द्रका अनुसार परीक्षणको क्रममा नसचिने खालका गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि भेटिएको अवस्थामा थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा पठाउने गरिएको छ र सुधार गर्न सकिने खालका त्रुटि देखिएकामा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजनामा पठाइने गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा सम्पन भइसकेका, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका, ‘प्लानिङ फेज’ मा रहेका, निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिने भए पनि त्रुटि भेटिएको अवस्थामा सच्याउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले प्रायः निर्माणाधीन अवस्थामा नै परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
यसअघि बबई पुलको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा भेटिएको त्रुटिकै आधारमा थप छानबिन र काम कारबाहीका लागि सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । चार वर्षअघि सतर्कता केन्द्रले गरेको प्राविधिक परीक्षणमा सिक्टा नहर आयोजना क्षेत्रको माटो घुलनसिल रहेको र त्यसकै कारण नहर भत्किएको प्रतिवेदन
बुझाएको थियो ।
