नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, फागुन २९ गते । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् ।
पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहकोे सङ्ख्या ३१ वटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रोजेक्ट समन्वय एकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विभागले उक्त सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउने घिमिरेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिएपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सवारी साधनको आवतजावत सहज भई सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास स्थानीय पूर्वाधार विभागले लिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले प्रदेशदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म लिङ्केज हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई अन्तर स्थानीय तहबीच आबद्धता बढ्ने बताउनुभयो ।
पक्की सडक सञ्जालले नजोडिएका सातवटै प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहसँग एमओयू गर्ने कार्यको शुभारम्भ चैत १ गते आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेगरी विभागले तयारी गरेको छ । एमओयू भएसँगै सडक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुने घिमिरेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने उक्त कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । सो कार्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपियाँको काम गर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ ।
१० किलोमिटरसम्मको सडकका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत साझेदारी बेहोर्नुपर्नेछ । त्यस्तै १० किलोमिटरभन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म सङ्घले ७०, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत र २० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जानसक्ने र वन क्षेत्र विनास हुने भए सात मिटरभन्दा केही कम पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० वटा सडकको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले अनुमान गरेको छ ।
न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कम्र्रचारी, जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत र कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । सिफारिसहरूको नियुक्ति भने भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति दिने संवैधानिक प्रावधान छ ।
निर्णयअनुसार न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारी सिफारिस हुनुभएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशबाट जगतनारायण प्रधान, माधवेन्द्र रेग्मी, पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल, विष्णु सुवेदी सिफारिस हुनुभएको छ । यसैगरी अर्जुनप्रसाद कोइराला, अमृतबहादुर बस्नेत, मोदिनीप्रसाद पौडेल पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । कोइरालाको सिफारिसमा परिषद् सदस्य एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले फरक मत लेख्नुभएको छ । कोइरालाले हालै सुनसरी जिल्ला अदालतमा रहँदा बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा दिएको सफाइ र अन्य मुद्दाको समेत विषय जोड्नुभएको छ ।
यस्तै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्ये रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाल सिफारिस हुनुभएको छ । रेग्मी उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा रजिस्टार हुनुहुन्छ भने खनाल सर्वोच्चमा सह–रजिस्टार हुनुहुन्छ ।
सात जना कानुन व्यवसायी पनि सिफारिस हुनुभएको छ । अधिवक्ताहरू फुर्पा तामाङ, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, जगदीश घिमिरे, पुनम सिंह चन्द न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । अधिवक्ता सागर चन्द, गणेश ठाकुर र निर्मला शाक्य पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुनुभएको छ ।गाउँपालिकाले ७० लाख रुपियाँ बजेट निकासा गरेकोमा अपुग हुने भएकाले मन्त्रालयमा माग भए अनुरूप बजेट प्राप्त भएको उपाध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
पदमार्गमा घोडाबाट सवार गर्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ । टिकट काटेर घोडाको सवार गरिने हुँदा गाउँपालिकालाई आम्दानी हुने तथा स्थानीय युवाले रोजगार पाउने हुँदा दोहोरो फाइदा हुने विश्वासमा मिनी ग्रेटवाल निर्माण गत वर्षदेखि सुरु गरिएको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ । पदमार्ग पर्खाल तीन मिटर फराकिलो रहनेछ । मुकुन्देश्वरी डाँडामा सङ्ग्रहालय बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार पदमार्ग निर्माणपछि स्थानीय युवालाई घोडा चलाउने तालिम प्रदान गरिने र पर्खाल वरपर फूलबारी निर्माण गरिनेछ ।
काठमाडौँ, पोखरा र सौराहा जस्ता पर्यटकीय केन्द्रका बीचमा रहेको बन्दीपुरलाई यिनै केन्द्रहरूको पनि केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । मिनी ग्रेटवाल निर्माणले बन्दीपुरमा आउने पर्यटकलाई थप आर्कषण हुने भएकाले बन्दीपुरमा पर्यटक थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले बताउनुभयो । मिनी ग्रेटवाल निर्माण नौलो काम भएकाले आकर्षक लागेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
बन्दै गरेको पर्खाल देख्दा आकर्षण र नेपालमै नयाँ प्रयोग गर्न लागेकाले नौलो लागेको व्यास नगरपालिका–१०, दुम्सी घर भएका शिक्षक श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । मिनी ग्रेटवालको सरकारले प्राथमिकता दिए ठूलो रकम विनियोजन गरेकाले स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएको बन्दीपुर पर्यटन व्यवसायी समितिका सचिव वसन्त पौडेलले बताउनुभयो ।
