नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सरकारले दिगो सहरी विकासको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २९ जिल्लाका ३३ नगरपालिकाको सहरी विकास प्रवद्र्धन र शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो ।
उक्त नगरपालिकामा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, पार्क निर्माण, उच्च शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, व्यापारिक केन्द्रको निर्माण, दमकल, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनलगायतका सहरी पूर्वाधारका सूचक निर्माण गरिने छ । त्यस्तै रोजगार सिर्जना गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
सहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएका नगरपालिकामा पाँचथरको फिदिम, सिरहाको गोलबजार, सर्लाहीको हरिवन, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, डडेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका रहेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोती, जाजरकोटको भेरी, रुकुमको मुसीकोट, पर्वतको फलेवास र दाङको लमही गरी १२ वटा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै झापाको बिर्तामोड, दमक, मेचीनगर, मोरङको उर्लाबारी, सुन्दरहरैचा, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, नवलपरासीको रामग्राम, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका रहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा, तनहुँको व्यास, शुक्लागण्डकी, स्याङ्जाको पुतलीबजार, कास्कीको पोखरा लेखनाथ, सुनसरीको इटहरी, बागलुङको बागलुङ, पाल्पाको तानसेन र धनकुटाको धनकुटा गरी १७ वटा नगरपालिकासँग कोरोनापछिको पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा ती नगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
विभागका आयोजना निरीक्षक परिक्षित कडरियाले दोलखाको जिरी, धनुषाको धनुषाधाम, रौतहटको गौर र महोत्तरीको जलेश्वर गरी चारवटा नगरपालिकामा भने सुशासन प्रवद्र्धन अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । भारतसँग सीमा जोडिएका १२ वटा नगरपालिका र पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका नगरपालिकामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
विश्व बैङ्कको साढे १७ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोगमा ती नगरपालिकाको पूर्वाधार आयोजना निर्माण हुन लागेको छ । प्रतिनगरपालिकालाई न्यूनतम १३ करोडदेखि अधिकतम २४ करोड रुपियाँसम्म प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ ।
