भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, चैत २९ गते । सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ । निर्धारित समयभन्दा ढिला भए पनि अब हुलाकी सडकले बिस्तारै गति
लिन थालेको छ ।
बहुप्रतीक्षित तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यस राजमार्गको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ६५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले छ सय किलोमिटरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म १२७ किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकीमा खण्डास्मित (ग्राभेल)को काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा यस राजमार्गका लागि छ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्षको फागुनसम्म चार अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
तराईका २० वटै जिल्लामा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गले त्यस क्षेत्रका ७५ प्रतिशत गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडी मुलुककै झन्डै आधा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने छ ।
विभिन्न स्थानमा ९५ वटा पुल निर्माण
यस राजमार्गअन्तर्गत जम्मा २४० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ९५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी अहिले ७५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म पाँचवटाको काम सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशनालय प्रमुख बिसुरालले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँकी रहेका ७० वटा पुलको सर्भे भइसके पनि प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाले सर्भे प्रतिवेदनको अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस गर्छ र विभागले पुनः अध्ययन गरी स्वीकृत गर्छ ।” विभागको स्वीकृतिपछि निर्देशनालयले पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ । यसअघि हुलाकी राजमार्गमा रहेका अधिकांश पुल सिङ्गल लेनका रहेकाले अहिले डबल लेनको बनाउँदा पुलको सङ्ख्या बढेको हो । निर्देशनालय प्रमुख बिसुरालका अनुसार यो राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन योजना कार्यालयमार्फत सडक र पुल गरी अहिले कुल १६० वटा र भारतीय परामर्शदाताबाट सात गरी अहिले कुल १६७ वटा ठेक्का चालू अवस्थामा रहेका छन् । भारतीय परामर्शदाता मातहत १४ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेकामा सातवटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
हुलाकी राजमार्गका १४ वटा प्याकेजमध्ये १३ प्याकेजको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि भारतको सिमाना जोड्ने ती सडकको कुल लम्बाइ ३०५ किलोमिटर छ । यी सडक भारत सरकारको आठ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन् ।
‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन बाँकी
निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्गको निर्माण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । प्रदेश १ र २ बाहेकको प्रदेशमा निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणका लागि ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन बाँकी नै रहेको बिसुरालले जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्रमा अहिले वातावरणीय मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ ।
उहाँका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्वी नवलपरासीसम्म), कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा पर्ने वन÷जङ्गल क्षेत्र, दाङ र बाँकेमा पर्ने वन÷जङ्गल क्षेत्र, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि यो राजमार्गको ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन सकेको छैन ।
निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रको भित्री भागमा साढे आठ किलोमिटर र ‘बफर जोन’ १५ किलोमिटरमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यस राजमार्गअन्तर्गत सय किलोमिटर क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको सो आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको समझदारी
पहिलो चरणमा यस राजमार्गको ६०७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २७ जुन २००६ मा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भोजराज घिमिरे र नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि १५ जनवरी २०१० मा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एम. कृष्णामूर्तिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । समझदारी पत्रअनुसार भारत सरकारले सडकको विस्तृत प्रतिवेदन
(डीपीआर) तयार गर्ने, निर्माण, स्तरोन्नति र निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट तथा यी कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले नै बेहोर्ने छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय पक्षले गरिदिने भए पनि पुल नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन, विद्युत् तथा टेलिफोनको खम्बाको स्थानान्तरण, रुख कटानको जिम्मेवारी नेपालको हुनेछ ।
उक्त समझदारी पत्रअनुसार भारत र त्यसले छनोट गरेका निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भागेको नेपालको आरोप छ भने समझदारी पत्रअनुसार नेपालले जग्गा उपलब्ध नगराएको, नेपालबाट प्राप्त गरिने निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको, सडक निर्माण स्थलमा भएको रुख कटान हुन नसकेकोलगायतका आरोप भारतीय ठेकेदार कम्म्पनीले लगाएका छन् । निर्माण कम्पनीले सुरुमा ‘लो बिडिङ’ गरेको र अहिले महँगाइ बढ्दै जादा घाटा हुन्छ भनेर काम बीचमै छोडेर भागेको आयोजनाको आरोप छ ।
नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्ता सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको असहयोगका कारण यस आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको सडक निर्माणसँग सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ । चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित राणा शासनकालमा हुलाकी सडकको अवधारणामा यस राजमार्गको निर्माण अगाडि बढाइएको थियो ।
काममा ढिलाइ
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण समय–सीमा पटकपटक सार्दै अब आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७४/७५ सम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सूचीकृत यस राजमार्गको निर्माण कार्य आव २०६३/६४ मा सुरु गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६९ जेठ २४ गतेको निर्णयले यस राजमार्गको रेखाङ्कन २५ वटा सडकमा गरिएको थियो । आव २०६३÷६४ देखि अहिलेसम्म यो राजमार्ग निर्माण शीर्षकमा भारत सरकारको छ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अनुदानसहित जम्मा ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्मको कुल खर्च ४० अर्ब रुपियाँ रहेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२)अन्तर्गत मुलुकको पूर्वबाट पश्चिम सिमाना छिचोल्ने गरी मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यो २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनाअनुसार पहाडमा चार घण्टा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।
