भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुङ र मोटरेबल पुल (हाइब्रिज) निर्माणका लागि सर्वेक्षण सुरु भएको छ । सुरुङ तथा ‘हाइब्रिज’ निर्माणको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीले सर्वेक्षण सुरु गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले भन्नुभयो, ‘‘निर्माण कम्पनीका प्राविधिकले सुरुङ तथा ‘हाइब्रिज’ बनाउनुपर्ने ठाउँमा पुगी बोर होल ड्रिलिङ मेसिन लगायतको उपकरणबाट ‘जियो फिजिकल सर्वे’ र ‘जियो टेक्निकल सर्वे’को काम सुरु गरिसकेका छन् । सुरुङ तथा हाइब्रिजको डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक छिट्टै नै चीनबाट आउने छन् र डिजाइनको काम सुरु गर्ने छन् ।’’
कोभिड–१९ को महामारीका कारण डिजाइन गर्ने प्राविधिक आउन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार सर्वे तथा डिजाइनको अवधि छ महिना रहेको छ । दुई चरणमा निर्माण गरिने सुरुङ तथा ‘हाइब्रिज’का लागि वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाले दुईवटा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सुरुङको प्याकेज–१ का लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र प्याकेज–२ का लागि पोली च्याङ्दा कन्सट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुईवटै प्याकेजको निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म तीन दशमलव ३५५ किलोमिटर र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म तीन दशमलव शून्य तीन किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण लागत क्रमशः २१ अर्ब ६१ करोड र २८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ छ । सुरुङ तथा ‘हाइब्रिज’ र अन्य निर्माण कार्य सँगसँगै अगाडि बढ्ने सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै द्रुतमार्ग निर्माणका अन्य काम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सडकको लेभलिङ, ग्रेडिङ, बेलिब्रिज जडान, पहुँचमार्ग र कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेका छन् ।
‘ईपीसी’ मोडलमा निर्माण
द्रुतमार्गको सुरुङ तथा ‘हाइब्रिज’ निर्माण इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यस मोडेलअनुसार छनोट भएका कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको ‘सर्वे, डिजाइन र कमिसनिङ’ आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डीएलपी)’ निर्माण कम्पनीको नै हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘डीएलपी’को अवधिमा सुरुङमार्ग र हाइब्रिजको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको नै हुनेछ । चार वर्षअघि २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको जेठ १४ गते शिलान्यास भई दु्रतमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
