नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । अहिले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा आमनागरिकको चासो बढ्न थालेको छ । कोरोना (कोभिड–१९) कारण सहरमा रोजगारी गुमाएका कतिपय व्यक्ति गाउँमा खेतीपाती र घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका कारण पनि स्थानीय बजेटप्रति चासो बढेको हो । आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा बन्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने चासो बढ्न थालेको छ ।
सङ्घीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिसकेको, प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि धमाधम नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकको चासो स्थानीय तहप्रति नै गएको छ । स्थानीय सरकार आफ्नै टोलबस्तीको नजिकको भएकाले सर्वसाधारण नागरिकको चासो स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा गएको हो ।
स्थानीय तहका विज्ञहरूले भने स्थानीय नागरिकको अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले स्थानीय नागरिकको चाहना स्थानीय तहमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, खोपको व्यवस्था र रोजगारी सिर्जना हुने बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी भइरहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमै सीप र रोजगारी
कृष्णहरि बाँस्कोटा
पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त
स्थानीय स्तरमै सीप र रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सम्भावनालाई आधार मान्दै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सीपयुक्त बनाई उनीहरूले गर्नसक्ने कामलाई स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा नागरिकलाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउने, कोरोनाबाट बच्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, कोरोनाका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्ति र समुदायलाई केन्द्रित गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेकाले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटलाई आधार मानेर पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मान्दै स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र अहिले कतिपय नागरिक सहरी क्षेत्र र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्केकाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेको आवधिक र रणनीतिक योजनालाई सन्तुलित विकास गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र निकाय निकाल्न सकिन्छ ।
कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता
रमेशकुमार अधिकारी
स्थानीय शासन विज्ञ
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनामा स्थानीय तहले हातेमालो गर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ । कोरोना रोकथामका लागि चेतना अभिवृद्धिसँगै मास्क र साबुन किन्न नसक्ने समुदाय र वर्गका लागि राहत र सहयोगका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा रोगसँगै भोक पनि विस्तार भएकाले स्थानीय सरकारले विपन्न समुदायलाई राहत प्रदान गर्नका राहत कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले मजदुर, महिला, अदक्ष नागरिक र विपन्न समुदायका नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका सामानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकी किसानले नोक्सानी बेहोर्नु परेकाले घाटा पूर्ति गर्न अनुदान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय सरकारले सबै कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काजको व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहले कर्मचारीलाई घुम्न र बस्न मिल्ने होमस्टे निर्माण गर्न आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । कर्मचारी आकर्षण गर्ने र उनीहरूको चाहनाबमोजिमको मनोरञ्जन दिने खालका होमस्टे बनाउनुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमबाट स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ
डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल
स्थानीय शासन विज्ञ
स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकारको बजेटलाई प्रमुख आधार मान्दै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । कोरोना अझै कति समयसम्म रहने हो भन्ने यकिन नभएकाले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा स्थानीय तहमा कोरोनाबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतना अपनाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्थानीय तहस्तरीय अस्पताललाई थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने प्रकृतिको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहभित्रै पाउने साधन, स्रोत र जनशक्तिको प्रयोग गरेर सीप विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमै सहजै रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, टायर मर्मत, फ्रिज, पङ्खा, मोबाइल, रेडियो, टीभी मर्मत, कपाल काट्नेजस्ता तालिम दिएर रोजगार बनाउन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती, कुखुरापालन, हास, बट्टाई, माछा, गाई, भँैसीपालन गर्ने किसानलाई निश्चित प्रतिशत अनुदान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
