भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, असार १७ गते । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कोसी नदीमा अहिले रहेको कोसी ब्यारेजको विकल्पमा नयाँ सडक र पुल निर्माण हुने भएको छ । कोसी ब्यारेजको सञ्चालन अवधि (म्याद) समाप्त भइसकेकाले नयाँ पुल निर्माण गर्न लागिएको सडक विभागले जनाएको छ । नयाँ पुल र सडक निर्माणका लागि अध्ययन र डिजाइन समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले नेपाल भारत सीमानामा नै निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन अवधि समाप्त भई जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला ब्यारेजमा क्षति भई ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा नयाँ सडक र पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको कोसी ब्यारेजको आयु ५० वर्ष तोकिएको थियो तर पुलको आयु ६० वर्ष नाघिसकेको छ । महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, “नयाँ पुल कोसी ब्यारेजभन्दा पाँच किलोमिटर उत्तर निर्माण गरिने गरी डिजाइन गरिएको छ ।”
नयाँ पुल निर्माणले राजमार्गको मार्ग (एलाइनमेन्ट) समेत सीधा हुने र दूरीसमेत कम हुनेछ । कोसी सप्तरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’ नेपाल–भारत सिमाना हुँदै गएको छ ।
अहिले गरिएको डिजाइन अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’ मा सुनसरीको इटहरी र झुम्काबीचको पकलीबाट परिवर्तन हुनेछ । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाबाट उत्तरपूर्वी क्षेत्र हुँदै बन्ने नयाँ सडकले कोसीमा नयाँ पुल पार गर्दै सप्तरीको कञ्चनपुर जोड्नेछ । चार लेनको सो सडकको कुल लम्बाई ४४.२ किलोमिटर हुनेछ । त्यसैगरी कोसीमा निर्माण हुने नयाँ पुलको लम्बाइ दुई हजार ८६० मिटरको हुनेछ । नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ अनुसार वैकल्पिक सडकमा साना, ठूला गरी ३४ वटा पुल पर्दछन् । अध्ययन अनुसार कोसी पुल निर्माणका लागि २१ अर्ब ७४ करोड र सडक निर्माणका लागि २० अर्ब ६३ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ ।
महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, “सो वैकल्पिक पुल र सडक निर्माणका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सँग अहिले छलफल भइरहेको छ । ” एडीबीकै ऋण सहयोगमा सो सडक र पुलको डिजाइन गरिएको हो ।
कोसीमा रेलवे पुल
महानिर्देशक थापाले रेल विभागलेसमेत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि कोसीमा नयाँ रेल्वे पुल निर्माणको डिजाइन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडक यातायात र रेलका लागि एउटै पुल निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्तरीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । रेलको पुल कोसी ब्यारेजभन्दा मात्र डेढ किलोमिटर उत्तरमा निर्माण गर्ने गरी डिजाइन भइरहेको छ । एउटै पुल निर्माण गर्दा सरकारको लागत करिब ३० प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
