नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असार २६ गते । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दालाई आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पालिकाभित्रै सीप विकास गरी पालिकामै रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहभित्रै उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिको उचित सदुपयोग गरी पालिकालाई समृद्ध बनाउने नीति स्थानीय तहले अघि सारेका छन् ।
किसानलाई पेन्सन
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले किसानलाई मासिक पाँच सय रुपियाँ पेन्सन दिने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले पालिकाका गरिब, विपन्न र पिछडिएका किसानको पहिचान गरी गाउँपालिकाले आगामी वर्षदेखि मासिक पाँच सय रुपियाँ पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानको काम गर्न सक्ने समयमा मात्र आम्दानी हुने र काम गर्न नसकेपछि आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले किसानले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा मासिक पाँच सय रुपियाँका दरले पेन्सन प्रदान गर्ने नीति गाउँपालिकाले बनाएको हो ।” गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर किसानलाई पेन्सन दिनेछ ।
घर बनाउन अनुदान
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाल्यकालदेखि वृद्धा अवस्थासम्म नागरिकलाई हेरचाह गर्ने नीति बनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी, जीवनको उत्तराद्र्धमा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, संरक्षण र महिलालाई समतामूलक अवसर सिर्जना गर्र्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बताउनुभयो । मेयर नगर आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी अति विपन्न समुदायका ५० घरपरिवारलाई घर बनाउन प्रतिघर दुई लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने पनि नीति छ । धुलिखेल नगरपालिकाले नगरक्षेत्रलाई सबै प्रकारका बन्द हडतालमुक्त सहर घोषणा गर्ने विशेष प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका अभिभावकलाई करमा १० प्रतिशतसम्म छुट, एक वडा एक प्रविधिमैत्री विद्यालय, नमुना आवास सहर निर्माण लगायतका नीति नगरपालिकाको नवाँै नगरसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले एक वडा एक नमुना उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले वडा–४ प्युटार र वडा–६ आश्राङलाई आलु पकेट तथा वडा–१ घुसेल र वडा–२ माल्टा अनि प्युटार र गिम्दीलाई बाख्रापालन र घुसेललाई सुन्तला जोनको रूपमा विकास गर्ने नीति बनाएको छ । त्यस्तै घुसेल, भट्टडाँडा र इकुडोललाई भैँसीपालन क्षेत्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले गाउँपालिकाले ६० वर्षभन्दा माथिका एकल पुरुषलाई एक हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि एक हजार पाँच सय प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ५० वर्षमाथिका अविवाहित महिलालाई समेत सोही अनुरूप एकल महिला भत्ता दिने योजना छ ।
गोठ सुधारलाई अनुदान
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले कृषकको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी भन्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले १० वटासम्म गाईभैँसी पाल्ने किसानलाई एक लाख रुपियाँसम्म गोठ सुधार कार्यक्रमका लागि अनुदान दिइने जानकारी दिनुभयो । साथै २५ भन्दा बढी बाख्रापालन गर्ने किसानलाई गोठ सुधारका लागि २५ हजार रुपियाँ अनुदान दिइने छ ।
