भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, साउन १७ गते । नेपाल पक्षको तयारी समयमा हुन नसक्दा चीनले अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्न लागेको राजधानीको कलङ्कीदेखि महाराजगन्ज हुँदै चाबहिलसम्मको सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । स्वयम्भूका सम्पदाको व्यवस्थापन र महाराजगन्जको जग्गा अधिग्रहण नहुँदा राजधानी काठमाडौँकै अति महत्त्वपूर्ण सडक चक्रपथको कलङ्कीदेखि धोबिखोला (चाहबिल) पुलसम्मको सडक विस्तार अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
चक्रपथको सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएको स्वयम्भूका सम्पदा तथा महाराजगन्ज क्षेत्रका घर भत्काउने र जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार कार्य प्रभावित भइरहेको छ । सडक क्षेत्रका बिजुलीका पोलसमेत स्थानान्तरण नहुँदा विस्तार कार्यका लागि चिनियाँ पक्ष नेपाल आउन सकेको छैन । चिनियाँ पक्षले सबै समस्या समाधान भएपछि कामको थालनी गर्ने जानकारी दुई वर्षअघि नै दिइसकेको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले चक्रपथको कलङ्कीदेखि धोबिखोला पुलसम्म विस्तार गर्न दुई मुलुक (नेपाल र चीन)बीच सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसके पनि विस्तारका लागि नेपालतर्फको तयारी पूरा हुन नसकेकाले चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदार नेपाल आउन नसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तार कार्य छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वयम्भू क्षेत्रमा परेका सम्पदा नचलाई कलङ्की चोकको जस्तो टनेल निर्माण गरी चक्रपथ विस्तार कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चक्रपथ विस्तारलाई अलपत्र पार्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूका सम्पदा भत्काउँदा विश्वव्यापी रूपमै नेपालबारे नराम्रो सन्देश जाने उपप्रमुख खड्गीको भनाइ छ । सम्पदा जथाभावी भत्काउँदा मुलुकको पर्यटन विकासमा समेत नराम्रो असर पुग्न सक्ने बताउँदै उहाँले चक्रपथ विस्तार गर्न सम्पदा निर्माण गरिएको ठाउँको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
विभागका महानिर्देशक थापाले नेपाल पक्षकै तयारीमा अवरोध आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चक्रपथ विस्तारका लागि चिनियाँ टोली नेपालको तयारी कुरेर बसेका छन्, बिजुलीको पोल स्थानान्तरण, सडक क्षेत्रमा परेका संरचना हटाउने कार्य तथा जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको जानकारी हुनेबित्तिकै चिनियाँ टोली नेपाल आई काम सुरु गर्ने भएकाले हामीले नै चाँडो तयारी सक्नुपर्ने भएको छ ।’’
रूख कटान, बिजुलीको पोल स्थानान्तरण तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य समयमा हुन नसक्दा चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड विस्तारमा चिनियाँ पक्षले बेहोरेको बढी समय र लगानीको अनुभवले पनि चिनियाँ पक्षले सम्पूर्ण तयारी चाहेको हो । पहिलो चरणको विस्तारमा भोगेको समस्याका कारण दोस्रो चरणको विस्तारका लाागि नेपालतर्फको सबै तयारी पूरा नभएसम्म काम सुरु नगर्ने अडान चिनियाँ पक्षको रहेको महानिर्देशक थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । काम सुरू गर्नुअघि नै चक्रपथको ६२ मिटर ‘राइट अफ वे’ क्लियर चिनियाँ पक्षले चाहेको छ ।
गत वर्ष पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चक्रपथको यो खण्ड विस्तारका लागि महाराजगन्ज क्षेत्रमा सडक सीमाको दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । चक्रपथको यो खण्डको कुल लम्बाइ ११.६ किलोमिटर रहेको छ । कलङ्कीदेखि महाराजगन्जसम्मको लम्बाइ ८.२ किलोमिटर र कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको कुल लम्बाइ १७ किलोमिटर रहेको छ ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका अनुसार महाराजगन्ज क्षेत्रमा छ हजार ९४४ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जग्गाको मुआब्जामा करिब दुई अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विस्तारको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको महाराजगन्ज चोकवरिपरि २१७ मिटर क्षेत्रमा परेका जग्गा अधिग्रहण र घर भत्काउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत काम अगाडि बढाइसकिएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।
चक्रपथको ‘राइट अफ वे’ ६२ मिटर हुनुपर्नेमा महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा ३० मिटरमात्र रहेको छ । चक्रपथको सो खण्ड विस्तारका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता भई सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । स्वयम्भूको सम्पदा र महाराजगन्जको जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । चक्रपथको सो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ ।
सडकको बीचमा ‘मेडियन’
चक्रपथको कोेटेश्वर–कलङ्की खण्डभन्दा कलङ्की–धोबिखोला खण्डको डिजाइन भने फरक छ । यस खण्डमा दुई सडकका बीचमा खाली ठाउँ राखिनेछ । त्यो खाली ठाउँलाई ‘मेडियन’ भनिन्छ । राति चालकको आँखामा विपरीत दिशाबाट आइरहेको सवारीसाधनको बत्तीको प्रकाश पर्ने हुनाले यस खण्डमा ‘मेडियन’ राखिनेछ । कोेटेश्वर–कलङ्की खण्डमा ‘मेडियन’ राखिएको छैन ।
विक्रम संवत् २०२७ सालमा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा चार लेनको चक्रपथ निर्माण भएको थियो । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको नेपाल भ्रमणको समयमा चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चीनसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
