चाँदनी हमाल
हेलम्बु (सिन्धुुपाल्चोक), भदौ २० गते । नेपालमा मनसुन सुरु भएसँगै यस वर्ष पहाडदेखि तराईसम्म बाढीपहिरोको विपत्ले सतायो । अहिलेसम्म १२२ जनाले ज्यान गुमाए । ८२७ घरका स्थानीयलाई घरबारविहीन बनायो । अझै ४६ जना बेपत्ता छन् । विपत्ले सताएपछि स्थानीयसँग सरकारको मुख ताक्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । बाढीपहिरोले बिचल्ली बनाएको अवस्थामा कतिपयसँग न त घर छ न त रोजगारको अवस्था । राहतमा आएको पीठो, ढिँडो खाएर गुजारा गरिरहेका छन् ।
असार १ गते राति हेलम्बु गाउँपालिकाको गणेशेबगरका दमाई तामाङको अवस्था पनि नाजुक छ । उहाँको घर मेलम्ची नदीमा आएको लेदो बाढीमा विलीन भयो । श्रीमती र छोराछोरीसहित चारजनाले एकसरो कपडामा ज्यान जोगाए । अहिले नदीदेखि थोरै माथि डाँडामा त्रिपालमा बस्नुभएको छ । काखमा छोरा च्याप्दै उहाँले नदीको डिलमा बसेर पिरलो पोख्नुभयो, “ऊ त्यही थियो मेरो घर, सम्म परेको बगर देखाउँदै भन्नुभयो, अब छैन, कहाँ जाने, के गर्ने अलमल प-या छु ।” राहतको रकम कहिले आउँछ अनि घर कहाँ र कहिले बन्ला भनेर उहाँ शनिबार निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको बोली
पछ्याउँदै बस्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाणले बाढीपीडित बसेको त्रिपाल र टेन्टको घरको निरीक्षण गरेपछि भने विस्थापितलाई केही होला कि भन्ने आशा उहाँमा पलाएको छ । मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको बाढीले सोत्तर बनाएको मेलम्ची बजारका बासिन्दा भने रहलपहल अडिएको घर उकास्न लागिपरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको पहलमा जोगिएका घर ठड्याउन जमेका लेदो निकालिँदै छ । दोस्रो तलासम्म लेदोले पुरिएको घरको माटो निकालेर मर्मतमा लाग्नुभएकी माया दुलालले यस्तो विपत्तिको कल्पना पनि नगरेको सुनाउनुभयो ।
बाढीले पुरेको बाटो खनेर सम्याउने अनि घरभित्र पसेका लेदो निकालेर उस्कने प्रयास स्थानीय गर्दै छन् । घरबास नै गुमाएका धेरै बाढीपीडित यतिबेला आफन्तको शरणमा छन् । केहीमात्र स्थानीय विद्यालय र सामुदायिक भवनमा रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले
जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरकारका तर्फबाट अस्थायी बासका लागि पठाएको रकमले कहाँ घर बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा सिन्धुपाल्चोकका पीडित अन्योलमा छन् । बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलाल, निमा लामा, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा, स्थानीय वडाध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा तथा केन्द्र सरकारसँग सरोकार राख्ने अन्य उच्चाधिकारीसँग सोही स्थानमै छलफल गरेर कामको प्रगति विवरणको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेनालाई सडक र पुल बनाउन जिम्मा दिएको र पीडितलाई पुनर्बासको काम थालिएको प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले जवाफ दिनुभएको थियो । गृहमन्त्रीले बाढीले ३० फिटभन्दा बढी पुरिएको र बगाएको मेलम्ची बजारको वर्तमान अवस्थाको निरीक्षण गर्नुभयो । निरीक्षणपछि स्थानीयलाई सरकारले तत्कालका लागि चाहिने ठाउँमा पुल, कजवे निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक समाचारदाता चित्र मिजारका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेड वक्र्स र मानव बस्ती संरक्षण गर्न विस्तृत अध्ययन गरी पुनर्निर्माण र संरक्षणमा चीन र भारतका विज्ञहरूको अनुभवसमेत प्रयोग गरिने गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिनुभएको थियो ।
टोली कटान क्षेत्रमा
मेलम्चीपछि सप्तकोसी नदीले अधिक कटान गरिरहेको उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा गृहमन्त्री खाणसहितको टोलीले निरीक्षण गर्नुभयो । सप्तकोसीको कटान तीव्र भएर पुरानै धारमा फर्कने हो कि भन्ने त्रासबीच मन्त्री खाणले त्यहाँको कटान रोक्न सरकारको आवश्यक पहललाई तीव्रता दिने र नेपाल र भारतबीच नदीका विषयमा भएको दुईदेशीय सम्झौता र समझदारीको विषयमा पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने र आवश्यक कूटनीतिक प्रयास गर्ने औँल्याउनुभयो । उदयपुर समाचारदाता भक्तिविलास पोखरेलका अनुसार मन्त्री खाणले जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले पनि नदी कटान रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खाणले तत्काल सु्रक्षा निकाय र स्थानीयले बस्ती जोगाउन गरेको पहलको सराहना गर्दै पुरानो प्रचलनअनुसार बालुवासहितको बोरा र बाँसको बारले केही समय कटान रोक्न सबै मिलेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । दीर्घकालीन योजनामा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले समीक्षासहित अगाडि बढ्ने औँल्याउनुभयो ।
बेलका नगरपालिकाका नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले कोसीको बाढीले कटान रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै करिब १० हजार हेक्टर उर्वर जमिनको सुरक्षा गर्न गृहमन्त्री खाणसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । धनुषा र सप्तरी जिल्लाबीचमा रहेको कमला नदीले यस वर्ष आफ्नो धार परिवर्तन गरेको स्थानमा पनि मन्त्री खाणले निरीक्षण गरी मानव बस्ती जोगाउनका लागि सरकार र सबै निकायको पहल आवश्यक रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
कटान भएपछि बस्तीमा पस्ने भएकाले जति बाँकी छ, त्यो जोगाउन सरकारले दातृनिकायसँग थप बजेटको पहल गर्दै पुराना परियोजनाको निरन्तरतामा जोड दिने जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयमा पुगेका विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल तत्काल पास गरेर आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो ।
