नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस १ गते । सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख मन्त्रालयका रूपमा रहेको मन्त्रालय सङ्घीयता कार्यान्वयनभन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा र बढुवामै केन्द्रित भएकाले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन एवं अभिलेख विभाग र सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभाग निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन एवं अभिलेख विभागले अहिले राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले गर्ने कर्मचारीका सबै अभिलेख राख्ने काम गर्ने र शाखा अधिकृत वा सोभन्दा तलका कर्मचारीको सरुवा र बढुवासमेत सोही विभागले गर्नेछ ।
त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभागले स्थानीय र प्रदेश तहमा समन्वय गर्ने, नीतिगत काम र अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने सडक, पुल, खानेपानीलगायतका साना विकासका आयोजनाका काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयको पुनर्संरचना भएपछि संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी र थारू आयोगसँगको समन्वयको कामसमेत सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभागले गर्नेछ । विभागमा दुई महाशाखा हुनेछन् ।
प्राविधिक सहसचिवले नेतृत्व गर्ने विभागमा दुई सहसचिवको दरबन्दी राख्ने तयारी भएको छ । अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह समन्वय विभागको एउटा महाशाखामा सीमित गरिनेछ । त्यो महाशाखाले देशभरका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले मन्त्रालयका अहिले कर्मचारीको करिब ८० प्रतिशत समय, श्रम र मेहनेत कर्मचारीकै सरुवा र बढुवामा केन्द्रित हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम कम मात्र हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयलाई अहिले त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान र अरू नीतिगत काम गर्ने भन्दा पनि कर्मचारीको झमेलामा लाग्दा फुर्सद नै भएन । ”
स्थानीय तहको समन्वयको काम कारबाही मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय नीतिगत सवालमा समेत काम गर्नेगरी मन्त्रालयको पुनर्संचना गर्न लागिएको छ । ” पुनर्संरचना प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीले बताउनुभयो ।
