डा. पदमराज कलौनी
नेपालमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भएको गुनासो गरिन्छ । शिक्षकलाई राजनीति गर्ने, नेताको पिछलग्गु, झोला बोक्ने आदि–इत्यादि विशेषणले लेप लगाइन्छ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य पेसामा कामकाज गरिरहेकाहरूको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैमा हुँदैन । आधुनिक सञ्चारमैत्री अर्थात् सूचना प्रविधिमैत्री अड्डा अदालतमा कति जनाको हातमा कम्प्युटर, ल्यापटप छ भन्ने हेक्का छैन । कतिजना सूचनामैत्री प्रविधिमा दक्ष छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन ।
कतिजना कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेका छन् ? ती को–को हुन् ? कतिजना शिक्षण पेसामा लागेका झोले छन् ? आदि–इत्यादिको लेखाजोखा गर्न असक्षम आरोपकर्ता आफ्नै छरछिमेक र आफन्तले पैसा कमाउन नसकेकोमा प्रायश्चित गर्छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा दाइँ रजाइँको कुरालाई छोड्ने हो भने जनआन्दोलन–१ पश्चात्को राजनीतिक परिवेश र राष्ट्र सेवामा खटनपटन भएकाको आर्थिक हैसियत हेरौँ । आर्थिक दृष्टिकोणले समाजमा कसको वर्चस्व र हालमुहाली छ । २०४७/४८ सालमा भर्ना भई निवृत्त भएका कम्तीमा शाखा अधिकृत स्तरको शिक्षक र कर्मचारीको हैसियत हेरौँ । उसँग अहिले हुने भनेको बढीमा २० लाख हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष पाँच लाख, औषधि उपचार गरी १६ लाख जति पाउला । तमाम जागिरे जीवनमा कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको छैन भने कर्मचारी सञ्चय कोषकलगायतको पैसा झिकिसकेको होला । कार्यालयमा दायाँबायाँ (आर्थिक लाभ) गर्न नसक्नेले केटाकेटीलाई सरकारी स्कुल पढाएको हुन्छ । निवृत्त हुँदा उसले बढीमा ४० लाखको रकम कलममा पहुँच राख्छ । उसले ४० लाख नगदै बुझेर ल्याउँदा पनि देशको कुनै पनि सदरमुकाममा घरेडी किन्न सक्दैन । उसको स्वाभिमानको कसैले ख्याल गरेको छ ? भ्रष्टाचारीको कित्तामा राखेर सोलोडोलो हेर्ने बक्र दृष्टिकोणले उसमाथि परेको अन्यायको जिम्मेवार को हुन्छ ?
केटाकेटीलाई विदेशमा लगेर होइन सरकारी स्कुलमा पढाउन धौधौ हुन्छ । केटाकेटी पास भएको खुसीयाली बाँड्न नसकी कापी किताब र नाम लेखाउने आर्थिक बोझले किचिँदै जान्छ । ट्रेड युनियनको राजनीतिक तिकडम गर्ने, जागिरसँगै व्यवसाय गर्नेबाहेक अधिकांश पीडामा बाँचेका हुन्छन् । उता राजनीति गर्नेहरू जसले सोही स्तरको भन्दा तल्लो तहको जागिरे जीवन छाडेर गएका (अस्थायी वा राजनीतिक कारणले) राष्ट्रसेवक भनाउँदाको जायजेथा र केटाकेटीको लवाइ खवाइ हेर्ने हो भने अचाक्ली अकाशिएको छ ।
२०४७ सालदेखि राजनीतिमा लागेका काँग्रेस, एमाले र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सङ्घीय राजनीतिमा भित्रिएको नेकपा माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताको पद, प्रतिष्ठासँगै आर्थिक हैसियत शिखरमा पुग्नुको कारण पत्ता लगाउन्जेल निरीह कर्मचारीलाई दोष लगाउनु गलत हुन्छ ।
राजकीय पदमा नपुगेका केही छट्टु दलाली गर्दै देशका नवधनाढ्य वर्गमा दर्ज भएको अवस्था छ । रातोदिन भागाभाग गरेर ठेकापट्टामा जमिरहने यस्ता वर्गको शासनले समाजवाद कसरी mआउला ? सारा दोष राजनीतिक पद्धतिलाई दिएर नेताहरूलाई उम्काउनु गलत हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक पदमा बसेका, दलाली गर्ने, कालाबजारिया एवं देशको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिएकाहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
राजनीति र नोकरी पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ । चुनाव पद्धतिलाई परिमार्जित गर्न सकिएन भने कालान्तरमा देशमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वले जनसाधारणलाई कुनै पनि अड्डा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नसमेत ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने छ । चुनावी मौसममा पत्रपत्रिका, वालपेन्टिङ, टेलिभिजन, रेडियो आदिमा दलका उम्मेदवारका विज्ञान आइरहन्छन् । कार्यकर्तालाई यातायातका साधन, मासुभात, ब्यानरको कपडा, ब्यानर पेन्टिङ, पम्पलेट, ठूलठूला होल्डिङ बोर्ड, -याली, झण्डा, यातायातका साधन आदिको खर्च कहाँबाट आउँछ ? यसरी अपारदर्शी तवरले खर्च गर्ने संसदीय व्यवस्थालाई देशले कहिलेसम्म थेग्ला ?
राजनीतिक दलका अधिवेशन, जनगर्गीय सङ्गठनका अधिवेशन, प्रशिक्षण, नेताहरूका भ्रमण आदिमा हुने ¥याली आदिको खर्चलाई समेत दृष्टिगत गर्ने हो भने देशको ठूलो धनराशि विकास निर्माणभन्दा पनि अनावश्यक फजुल खर्चमा गइरहेको छ ।
सत्ताबाट पैसा कमाउने र पैसाले सत्ता किन्ने प्रचलन हावी हुँदै गएको छ । त्याग बलिदान गरेका नेता यस्तो महँगो चुनावी मैदानमा उत्रन सक्दैन । जनताले सही मान्छेलाई चुन्न सक्ने अवस्था छैन । भ्रष्ट नेताहरू जनताको अभिमत लिनेभन्दा पनि ‘मत किन्ने’ तयारीका साथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनावी राजनीति, सरकार गठन र सञ्चालनमा दलको भूमिका हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा दलका वर्गीय सङ्गठनले समाजसँग अनेकन मोलतोल गरी गलत क्रियाकलापमा बफादारी गर्नु घातक हुन्छ । यी सङ्गठन दललाई जनताका समस्यामा केन्द्रित गराउनुभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा व्यस्त देखिन्छन् ।
दल भनेका भ्रष्टाचारका पर्याय हुन् भन्ने सन्देश पनि यिनै सङ्गठनले फैलाएका छन् । जनताको सम्पर्क कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक दलसँग हुन्छ । गाउँघरमा एकापसमा भेटघाट हुनेबित्तिकै दलका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । कसै न कसैले दलका बारेमा आफ्नै किसिमको धारणा बनाएका हुन्छन् । प्रायजसो मानिस अहिले दलभन्दा पनि दलका शीर्ष नेतालाई दलसँग जोडेर नराम्रो धारणा बनाउन व्यस्त देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिक जीवनले मर्यादित हुन नसक्नुमा उनीहरूको जीवनशैली र भारेभुरे कार्यकर्ताको दिनचर्या प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । सामाजिक विभेद फैलाउनमा दलहरू जिम्मेवार हुँदै गएका छन् ।
दलका हिस्सेदारका रूपमा जोडिएका नेता तथा कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य र अनुयायी वा समर्थकको जीवनशैली र व्यवहार जनमुखी हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलको आवश्यकता लुटपाटलाई होइन कि विकासका लागि हो भन्ने चेतनाको विकास भएजस्तो देखिँदैन । जनताको कामका लागि दलको आवश्यकता परेको हो । लोकतन्त्र स्थापना र सञ्चालन दलबिना सम्भव छैन । निर्दलीय वा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
आजको राजनीति स्वार्थमा लिप्त छ । चाकरी, चाप्लुसी र पैसाको बाहुल्यता हावी हुँदै गएको छ । राजनीतिमा इमानदारिता खोज्नु व्यर्थ छ । राजनीतिमा स्वार्थ कार्यकर्ताको झुण्ड बढ्दै गएको छ । अहिले आर्थिक उन्नति र प्रगतिको साधन राजनीति साबित भएको छ । इमानदार र सामाजिक मानिसको रुचि राजनीतिप्रति आकर्षित हुँदै गएको छ । चुनावको समयमा पैसा बोकेर जित (गल्ला किनेझैँ) को सपना देख्नेको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जोसँग पैसा छैन उसले टिकटै पाउन हम्मेहम्मे छ । इमानदार निस्वार्थी मान्छे राजनीतिमा एक पटक जित हासिल गर्न सके पनि उसको भविष्य चौपट देखिन्छ । उसले प्रस्तुत गरेका योजना न राजनीतिक दलले मान्छन् न त संसद्मा पास हुने अवस्था देखिन्छ । सामान्यतया करोडौँको व्यापार व्यवसाय पालिकाको वडास्तरीय प्रतिस्पर्धा चलिरहेको स्वयं उम्मेदवारहरू बताउन थालेका छन् । आर्थिक मामिलामा राजनीतिक दलभन्दा व्यक्ति हावी हुन थालेका छन् । कुनै पनि दलमा जनभावनालाई प्राथमिकता दिने भनेको भाषणमा मात्र हो ।
चुनाव जितेपछिका दुईचार वर्षको बीचमा आएर मैले गरेका वाचा पूरा गर्न सके भने कोही निर्वाचनमा फर्कंदैन । नयाँ चुनाव लडेकाहरू घरखेत बेचेर निर्वाचनमा होमिने हुँदा पैसा कमाउने जोहोमा पाँच वर्ष बिताउँछन् । इमानदार जनप्रतिनिधि टिकट दिँदा पनि उसले म लड्दिन भनेर आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
जनता सबैले हात चिल्लो पार्दैनन् । उनीहरूले आस्था र विश्वास राखी आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने गर्छन् । जनताको निस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने भनेको कहानी मात्र बन्दै गएको छ । जनताका अनेकन पीडा छन् । यहाँ पीडा भनेका व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक छन् । रोजगार, सडक, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, स्कुल आदि अनेकन समस्याले पिरोलिँदै उम्मेदवार छान्दै हिँडेका छन् । प्रत्येक चुनावमा नयाँ–नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नुको तात्पर्य यही नै हो । कोरोनाको कहरले जनता भयभीत छन् । उनीहरू स्वास्थ्यका सामान्य आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भए । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अवसर थियो । सरकारी स्कुल गरिबमुखी बन्दै गएका छन् । हुनेखाने वर्गको आकर्षण नहुन्जेलसम्म सरकारी स्कुलको शिक्षामा सुधारको आश गर्नु निरर्थक छ । शिक्षकमा आफैँप्रति विश्वास नभएकाले आफ्ना छोराछोरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदै गएका छन् । शिक्षा क्षेत्र एक दुईजना शिक्षकले सुधार्ने अवस्था छैन । सङ्घीय संविधानमा शिक्षालाई निःशुल्क र आधारभूत अधिकारका रूपमा लेखेर दलाल पुँजीवादको भ¥याङ चढ्दै निजीकरण र अङ्ग्रेजीकरण गरिएको छ ।
